खैरा में आवास योजना को लेकर गरीब परिवारों की चिंता, गौतम रावत ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

खैरा (जमुई)। सरकारी आवास योजना का लाभ किसे मिलेगा और किसका नाम सूची में शामिल होगा, इसे लेकर खैरा प्रखंड के कई जरूरतमंद गरीब परिवारों के बीच चिंता का माहौल है। पक्के मकान की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों का कहना है कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए।

इसी मुद्दे को लेकर भावी मुखिया प्रत्याशी गौतम रावत ने खैरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और जमुई के जिला पदाधिकारी (DM) से आवास योजना की सूची एवं लाभुकों की पात्रता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

पात्र गरीब परिवारों को प्राथमिकता देने की मांग

गौतम रावत ने कहा कि सरकार की आवास योजना का मूल उद्देश्य ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित मकान नहीं है। ऐसे में योजना के लाभ में किसी भी पात्र परिवार का नाम छूटना नहीं चाहिए।

उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि पंचायत स्तर पर लाभुकों की सूची की पारदर्शी तरीके से जांच कराई जाए और पात्रता के आधार पर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाए।

अपात्र लोगों को लाभ मिलने की शिकायत पर हो जांच

गौतम रावत ने कहा कि यदि किसी स्तर पर अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल है या किसी पात्र परिवार का नाम छूट गया है, तो उसकी जांच आवश्यक है। उनका कहना है कि सरकारी योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना ही योजना की वास्तविक सफलता है।

उन्होंने प्रशासन से अपील की कि आवास योजना की सूची, पात्रता और जमीनी स्थिति का सत्यापन पंचायत स्तर पर कराया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया को लेकर लोगों का भरोसा कायम रहे।

ग्राम स्तर पर पारदर्शी जांच की जरूरत

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आधिकारिक पात्रता मानदंडों में परिवार के आवास की स्थिति, पक्का मकान होने या न होने समेत कई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखा जाता है।

ऐसे में स्थानीय स्तर पर वास्तविक स्थिति की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान और सर्वे से जुड़ी प्रक्रिया के लिए AwaasPlus सर्वे व्यवस्था भी उपलब्ध है।

प्रशासन से क्या है मांग?

गौतम रावत ने प्रशासन से मुख्य रूप से मांग की है कि—

आवास योजना की लाभुक सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
पात्र एवं जरूरतमंद गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाए।
छूटे हुए पात्र परिवारों की पहचान की जाए।
अपात्र लाभुकों की पात्रता की जांच हो।
पंचायत स्तर पर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
जरूरतमंद परिवारों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाए।

गरीब परिवारों को है पक्के मकान की उम्मीद

खैरा प्रखंड में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार सरकारी आवास योजना के माध्यम से पक्के मकान की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में योजना की सूची और पात्रता को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता बरतना बेहद जरूरी है।

गौतम रावत ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजना का लाभ दिलाना है।

उन्होंने BDO और DM से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने और पात्र परिवारों को उनका हक दिलाने की अपील की है।

बता दें कि जमुई जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार खैरा प्रखंड में 22 पंचायतें और 96 गांव हैं। खैरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी का आधिकारिक संपर्क विवरण भी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

– AVN News, जमुई

Written & Edit by : Chandan Patel

Inputs : Gautam Rawat

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