पटना: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘हर घर नल का जल’ को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने साफ कर दिया है कि जो अभियंता तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें जबरन रिटायरमेंट (CRS) दिया जा सकता है।
मंगलवार को पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में PHED के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुंगेर, लखीसराय और जमुई प्रमंडल के कामकाज की गहन समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जो अभियंता कार्य निष्पादन में असमर्थ या उदासीन पाए जाएंगे, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (CRS) दे दी जाएगी।
इस चेतावनी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।
बैठक के दौरान यह सामने आया कि मुख्यालय से निरीक्षण के लिए भेजे गए कुछ सहायक अभियंता फील्ड में गए ही नहीं।
इस पर सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए:
सचिव ने यह भी कहा कि:
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि:
मुंगेर और लखीसराय के कार्यपालक अभियंताओं को विशेष निर्देश दिया गया कि:
सचिव पंकज पाल ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और यह सुनिश्चित करें कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे।
बिहार में ‘हर घर नल का जल’ योजना को लेकर अब सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। साफ संकेत है कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। इससे आने वाले दिनों में योजना के कार्यान्वयन में तेजी देखने को मिल सकती है।

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