गिद्धौर (जमुई): बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के सरकारी दावों के बीच जमुई जिले के गिद्धौर से सामने आया एक वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। जिस 102 सरकारी एंबुलेंस से मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने और आपात स्थिति में मदद करने की उम्मीद की जाती है, वही गिद्धौर के दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में खराब हो गई। हालत ऐसी बनी कि मरीज को एंबुलेंस में बैठाने के बाद उसे चालू करने के लिए लोगों को धक्का लगाना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात सामने आई है।

यह घटना सिर्फ एक एंबुलेंस के खराब होने का मामला नहीं है, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी, सरकारी अस्पतालों की जवाबदेही और मरीजों को मिलने वाली आपातकालीन सुविधाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि जब अस्पताल परिसर में ही सरकारी एंबुलेंस की ऐसी स्थिति सामने आ रही है, तो दूरदराज के गांवों में किसी गंभीर मरीज को समय पर इलाज तक पहुंचाने की व्यवस्था कितनी भरोसेमंद है?

गिद्धौर CHC में मरीज के सामने खड़ी हुई एंबुलेंस की समस्या

जानकारी के अनुसार, गिद्धौर स्थित दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 102 नंबर की सरकारी एंबुलेंस मरीज को लेकर जाने के लिए तैयार थी। लेकिन मरीज को एंबुलेंस में बैठाने के बाद वाहन स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद वहां मौजूद लोगों को एंबुलेंस में धक्का लगाना पड़ा।

अस्पताल परिसर में हुई इस घटना ने स्वास्थ्य केंद्र की आपातकालीन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एंबुलेंस का काम मरीज को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि जरूरत के समय वाहन ही चालू नहीं हो, तो मरीज और उसके परिजनों की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है।

हालांकि, एंबुलेंस में तकनीकी खराबी आने के वास्तविक कारण और घटना के समय अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि अभी जरूरी है।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर ग्रामीणों के सवाल, आखिर जवाबदेह कौन?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि गिद्धौर के सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है और अधिकारियों की समय पर उपलब्धता को लेकर भी शिकायतें रहती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी अस्पताल आम लोगों, खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इलाज का प्रमुख सहारा है। ऐसे में यहां बुनियादी सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही सीधे मरीजों की परेशानी बढ़ा सकती है।

ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी मरीज की हालत गंभीर हो और उसे तत्काल दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़े, तो खराब एंबुलेंस के कारण इलाज में देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा?

यह मामला किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच की मांग करता है। अस्पताल प्रशासन और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि एंबुलेंस में खराबी कब आई, वाहन की पिछली सर्विसिंग कब हुई थी और मरीज को समय पर दूसरी एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई या नहीं।

बिहार सरकार के स्वास्थ्य दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाओं, जांच सुविधाओं और एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करना व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है।

गिद्धौर की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों तक किस हद तक पहुंच रहा है। यदि अस्पताल परिसर में खड़ी सरकारी एंबुलेंस को चालू करने के लिए लोगों को धक्का लगाना पड़े, तो संबंधित विभाग की निगरानी और रखरखाव व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए।

सवाल बिहार सरकार से है: क्या सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित रहेगी, या प्रखंड स्तर के अस्पतालों में भी मरीजों को भरोसेमंद आपातकालीन सुविधा मिलेगी?

सांसद और विधायक की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल

गिद्धौर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठ रही शिकायतों पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी चर्चा में है। क्षेत्र के सांसद और स्थानीय विधायक से अपेक्षा की जाती है कि वे अस्पतालों की समस्याओं को संबंधित विभाग और सरकार के सामने उठाएं तथा उनके समाधान के लिए पहल करें।

हालांकि, इस घटना के संबंध में संबंधित सांसद या विधायक की प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनकी ओर से किसी विशेष लापरवाही या अनदेखी का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन जनता के प्रतिनिधियों से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में एंबुलेंस, डॉक्टरों और अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थिति सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जनता को आश्वासन के साथ-साथ जमीन पर बदलाव भी चाहिए। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत में जवाबदेही तय होना जरूरी है।

जांच, मरम्मत और जवाबदेही की मांग

गिद्धौर CHC की इस घटना के बाद संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देना चाहिए:

• 102 सरकारी एंबुलेंस में तकनीकी खराबी किस कारण आई?
• क्या एंबुलेंस का नियमित रखरखाव और समय पर सर्विसिंग की जा रही थी?
• खराब वाहन की जगह मरीज के लिए दूसरी एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई या नहीं?
• अस्पताल में आपातकालीन रेफरल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है?
• घटना की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

इन सवालों का जवाब मिलने से न केवल घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की दिशा भी तय हो सकेगी।

अब व्यवस्था सुधरेगी या मरीज यूं ही परेशान होते रहेंगे?

गिद्धौर के दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खराब एंबुलेंस को धक्का लगाकर चालू करने की घटना ने स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। वायरल वीडियो की वास्तविक परिस्थितियों और एंबुलेंस में आई खराबी की जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी।

लेकिन इतना तय है कि मरीजों की जिंदगी से जुड़ी आपातकालीन सेवाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस की तकनीकी जांच, नियमित रखरखाव और वैकल्पिक वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं, बिहार सरकार, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी ऐसी शिकायतों पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

क्योंकि अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों को धक्का लगाकर एंबुलेंस चालू करने की मजबूरी नहीं, समय पर और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए।

नोट: इस खबर में स्थानीय लोगों के आरोपों को आरोप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। घटना पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन का आधिकारिक पक्ष मिलने पर उसे भी शामिल किया जाना चाहिए।

Written & Edit by : Chandan Patel

Reported by : Vikki Kumar 

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