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CJI सूर्यकांत की दो टूक: फैसले से असहमति जताना अधिकार, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने से बचें

धर्मशाला। लोकतंत्र में सवाल पूछना और फैसलों की आलोचना करना जनता का अधिकार है, लेकिन किसी फैसले से नाराजगी के नाम पर पूरी संवैधानिक संस्था को निशाना बनाना सही नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर यह महत्वपूर्ण बात कही है।

उन्होंने साफ कहा कि किसी फैसले से असहमति जताना और उस फैसले को लेने वाली संस्था पर सवाल उठाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। लोकतंत्र में लोगों को संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आलोचना करते समय संस्थाओं को निशाना बनाने से बचना चाहिए।

CJI सूर्यकांत रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान छात्रों से बातचीत करते हुए उन्होंने लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं के महत्व और उन पर जनता के भरोसे को बनाए रखने की जरूरत पर अपनी बात रखी।

फैसले की आलोचना और संस्था पर सवाल उठाना अलग-अलग: CJI

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कई बार लोग किसी फैसले और उस फैसले को लेने वाली संस्था के बीच अंतर नहीं कर पाते। किसी फैसले से असहमति होना स्वाभाविक है और लोगों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन किसी एक फैसले के आधार पर पूरी संस्था को निशाना बनाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच से उन संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है, जो लोकतंत्र को चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान में भी CJI के इस संबोधन की जानकारी दी गई।

पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता सीधा नहीं होता, छात्रों को दिया सफलता का मंत्र

दीक्षांत समारोह में जस्टिस सूर्यकांत ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने का मंत्र भी दिया। उन्होंने हिमालय के पहाड़ों का उदाहरण देते हुए कहा कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता।

इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अकेले पहाड़ नहीं चढ़ता। इसी तरह जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ और सहयोग जरूरी होता है।

उनकी यह बात छात्रों को यह संदेश देती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य, सहयोग और लगातार प्रयास से भी मिलती है।

702 छात्रों को मिली डिग्री, 32 को गोल्ड मेडल

धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में कुल 702 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं। वहीं, 32 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि गोल्ड मेडल पाने वालों में 23 छात्राएं शामिल थीं।

डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 584 पोस्ट ग्रेजुएट, 29 ग्रेजुएट और 48 पीएचडी स्कॉलर शामिल थे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय का न्यूजलेटर और शिक्षकों की लिखी पांच किताबों का भी विमोचन किया गया।

CM सुक्खू बोले- शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि डिग्री मिलना उनकी मेहनत और लगन की पहचान है, लेकिन इसके साथ समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी हासिल करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा से व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता विकसित होती है। इसके माध्यम से रिसर्च, नए विचार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के रास्ते खुलते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को युवाओं को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने और नए शोध करने के लिए भी तैयार करना होगा।

राज्यपाल ने हिमालय से जुड़ी चुनौतियों पर रिसर्च बढ़ाने की कही बात

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विश्वविद्यालय से हिमालय से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों पर शोध को बढ़ावा देने की अपील की।

उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रिसर्च करने की जरूरत बताई।

राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि डिग्री उन्हें पहचान दिला सकती है, लेकिन उनका व्यवहार और अच्छे संस्कार ही उन्हें लंबे समय तक सम्मान दिलाएंगे।

कई बड़ी हस्तियां रहीं मौजूद

इस दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम में शिक्षा, शोध, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। CJI सूर्यकांत का संदेश साफ था कि लोकतंत्र में असहमति और आलोचना की जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन फैसले और फैसला लेने वाली संस्था के बीच अंतर समझना भी उतना ही जरूरी है।

Written & Edit by : Chandan Patel

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