दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार सुबह 11 बजे वंदे मातरम के साथ शुरू होगा। पहले दिन सदन में दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद नियम-280 के तहत जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
बजट सत्र के पहले दिन भाजपा विधायक शिखा राय एक अहम निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी। यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए निष्कासन प्रस्ताव के विरोध में है। वही इस प्रस्ताव के जरिए संसदीय परंपराओं, अध्यक्ष पद की गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के समर्थन का संदेश दिया जाएगा।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे पर पहले ही चिंता जताई थी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि राजनीतिक कारणों से ऐसे प्रस्ताव लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्वनि मत से प्रस्ताव खारिज होना इस बात का संकेत है कि सदन को अपने अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है।
सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, जिनमें शामिल हैं:
इसके अलावा विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्ट और नियमों में संशोधन से जुड़े नोटिफिकेशन भी पेश होंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त मंत्री भी हैं, मंगलवार को साल 2025-26 का दिल्ली बजट और इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश करेंगी।
महिलाओं के स्वास्थ्य पर रहेगा खास फोकस
सरकार इस बार महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने जा रही है।
संभावना है कि बजट का बड़ा हिस्सा
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, अस्पतालों के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर खर्च होगा।
परिवहन क्षेत्र में भी बड़ा निवेश जारी रह सकता है। ई-परिवहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सरकार का खास ध्यान रहेगा।
हर घर नल योजना को तेज करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति को बजट में बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है।
सरकार अस्पतालों के इंटीग्रेशन और नई स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर काम कर रही है।
आयुष्मान आरोग्य केंद्रों को भी और मजबूत करने की योजना है।
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। लैंडफिल साइट्स और कूड़े के पहाड़ से निपटने के लिए अलग बजट प्रावधान किया जा सकता है।
महिलाओं को 2,500 रुपये सम्मान राशि और पेंशन बढ़ाने जैसे वादे अभी अधूरे हैं।
इस बजट में इन योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
सरकार ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में भी ठोस काम करने की तैयारी में है।
पिछले बजट में कम खर्च को देखते हुए इस बार सुधार की उम्मीद है।
पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था।
इस बार का बजट इससे भी बड़ा होने की संभावना है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनका कहना है कि पिछले बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाया।
उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड पर 75,000 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज का भी मुद्दा उठाया।
निलंबित विधायकों को लेकर टकराव
आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर उनके चार निलंबित विधायकों को बहाल नहीं किया गया तो वे सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि अगर विपक्ष की आवाज दबाई गई तो पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है।

आप विधायकों ने कहा कि वे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे।
दिल्ली के बजट से इस बार आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण, परिवहन और सामाजिक योजनाओं पर फोकस सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार की घोषणाएं कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरती हैं।

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