नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन में ‘हॉस्टल डेज’ नाम की इमारत के ढहने से हुई मौतों के बाद अब प्रशासन ने आसपास की खतरनाक इमारतों पर कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने हादसे वाली इमारत से सटी एक बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इस इमारत में गर्ल्स पीजी चल रहा था और हादसे के बाद इसे खाली करा दिया गया था।

कार्रवाई मंगलवार शाम तक चली और अधिकारियों के मुताबिक इसे बुधवार सुबह फिर शुरू किया जाएगा। पड़ोसी इमारत में रहने वाली छात्राओं ने हादसे से कुछ मिनट पहले अपने कमरों की दीवारों और छत में आई दरारों का वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में बनी दूसरी इमारतों की सुरक्षा को लेकर सवाल और गंभीर हो गए हैं।

सत्य निकेतन हादसे में 7 लोगों की मौत

सत्य निकेतन में 6 सितंबर को ‘हॉस्टल डेज’ इमारत अचानक भरभराकर गिर गई थी। हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए।

हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत-बचाव के साथ-साथ यह पता लगाने की जांच शुरू की कि आखिर इमारत इतनी कमजोर कैसे हुई कि देखते ही देखते ढह गई।

हादसे के बाद पड़ोसी गर्ल्स पीजी को कराया गया खाली

‘हॉस्टल डेज’ से सटी इमारत में गर्ल्स पीजी संचालित हो रहा था। हादसे के बाद अधिकारियों ने इसे भी असुरक्षित मानते हुए खाली करा दिया।

मंगलवार को इसी इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। MCD की टीम ने इमारत को तोड़ने का काम शुरू किया और कार्रवाई शाम तक जारी रही। बाकी कार्रवाई बुधवार सुबह आगे बढ़ाई जाएगी।

छात्राओं ने हादसे से कुछ मिनट पहले बनाया था दरारों का वीडियो

हादसे से ठीक पहले पड़ोसी गर्ल्स पीजी में रहने वाली दो छात्राओं ने अपने कमरे की दीवारों और छत में आई दरारों का वीडियो बनाया था।

बताया गया है कि छात्राएं दिल्ली विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। वीडियो में एक छात्रा के यह कहते हुए सुना जा सकता है कि “लगता है गिरने वाली है।”

हादसे से कुछ मिनट पहले बनाया गया यह वीडियो अब भवन की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है।

सत्य निकेतन हादसे में चौथी गिरफ्तारी

इधर, इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को उत्तर प्रदेश के कासगंज से पकड़ा है। यह मामले में चौथी गिरफ्तारी बताई जा रही है।

इससे पहले पुलिस ने पीजी मालिक हरिराम, उनकी पत्नी उर्मिला और उनके बेटे महेश को गिरफ्तार किया था।

आरोपी दंपती न्यायिक हिरासत में, बेटे को पुलिस रिमांड

पुलिस ने सोमवार रात तीनों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि उनके बेटे महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

पुलिस पूछताछ में महेश ने कथित तौर पर बताया कि पीजी संचालित करने वाली कंपनी की शिकायत के बाद बेसमेंट में पानी भरने और सीलन की समस्या दूर करने के लिए मरम्मत का काम कराया जा रहा था।

क्या मशीन की कंपन से कमजोर हुई इमारत?

पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि बेसमेंट से पानी निकालने के बाद निर्माण कार्य के दौरान पावर ट्रोवेल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था।

जांच एजेंसियों को आशंका है कि मशीन से पैदा हुई कंपन और पहले से कमजोर संरचना के कारण इमारत की स्थिति और बिगड़ी हो सकती है। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

FIR में पुरानी नींव पर अतिरिक्त मंजिल बनाने का आरोप

साउथ कैंपस थाने में ASI प्रफुल टोप्पो की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

FIR में आरोप लगाया गया है कि इमारत की पुरानी नींव अतिरिक्त भार सहने की स्थिति में नहीं थी, इसके बावजूद उस पर अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया गया।

अब पुलिस निर्माण से जुड़े दस्तावेज, इमारत की संरचनात्मक स्थिति और निर्माण के दौरान किए गए कामों की जांच कर रही है।

MCD सर्वे में 1120 PG में 52 खस्ताहाल मिले

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD ने दिल्ली में पीजी और इमारतों की सुरक्षा को लेकर व्यापक निरीक्षण शुरू किया है।

MCD कमिश्नर के आदेश के बाद किए गए सर्वे के पहले चरण में 1120 पीजी की जांच की गई, जिनमें 52 इमारतें खस्ताहाल पाई गईं।

अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की इमारतों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई का मकसद यह पता लगाना है कि कहीं दूसरी जगह भी ऐसी इमारतें तो नहीं हैं जो लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सत्य निकेतन हादसा

सत्य निकेतन में इमारत गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने संकेत दिया कि भवन सुरक्षा का मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। अदालत देशभर में जर्जर और अवैध इमारतों की स्थिति की समीक्षा कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरे सीनियर एडवोकेट अजीत सिन्हा ने सुनवाई के दौरान 6 सितंबर को सत्य निकेतन में हुई दुर्घटना का उल्लेख किया।

मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

दिल्ली की इमारतों की होगी सुरक्षा जांच

हादसे के बाद MCD ने सभी जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को अपने-अपने क्षेत्रों में भवनों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों से 10 सितंबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस जांच से जुटाई गई जानकारी को दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में शामिल किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होनी है।

MCD के साउथ जोन के 5 अधिकारी हुआ सस्पेंड

हादसे के बाद MCD ने साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार को निलंबित कर दिया। उनके साथ चार इंजीनियरिंग अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

साउथ जोन का अतिरिक्त प्रभार IAS अधिकारी शाश्वत सौरभ को दिया गया है।वहसाउथवेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

सत्य निकेतन में करीब 300 मकान, 170 में चल रहे PG

सत्य निकेतन की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए इलाके का इतिहास भी अहम है। यह क्षेत्र 1960 और 1970 के दशक के बीच झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए विकसित किया गया था।

बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के आसपास कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों का विस्तार हुआ तो यहां छात्रों के रहने की मांग तेजी से बढ़ी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में मकानों में PG शुरू हो गए।

बताया जाता है कि सत्य निकेतन में करीब 300 मकान हैं, जिनमें लगभग 170 में PG संचालित हो रहे हैं।

पुरानी इमारतों पर बढ़ते भार ने बढ़ाई चिंता

अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट जगदीश ममगैन के मुताबिक दिल्ली की कई पुरानी इमारतों का निर्माण अतिरिक्त मंजिलों का भार उठाने के हिसाब से नहीं किया गया था।

ऐसी इमारतों में समय के साथ अतिरिक्त मंजिलें, बदलाव और निर्माण कार्य होने से संरचना पर दबाव बढ़ सकता है। सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में पुराने मकानों और PG भवनों की सुरक्षा को लेकर बहस फिर तेज हो गई है।

अब सबसे बड़ा सवाल – जिम्मेदारी किसकी?

सत्य निकेतन हादसे ने दिल्ली में PG और पुरानी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

एक तरफ पुलिस निर्माण और इमारत की कमजोरी से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है, वहीं MCD ने बड़े पैमाने पर भवनों का सर्वे शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद अब इस हादसे की जांच का दायरा और व्यापक होने की संभावना है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी इमारत में पहले से दरारें और संरचनात्मक कमजोरी मौजूद थी, तो उसे समय रहते चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि इस हादसे के लिए कौन-कौन से कारण और जिम्मेदारियां तय होती हैं।

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Written & Edit by : Chandan Patel

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