चीनी का भाव कौन तय करता है? 65 रुपये किलो तक पहुंची कीमत, जानिए किसान और सरकार का रोल

आप की चाय की प्याली हो, बच्चों के लिए दूध हो या त्योहार की मिठाई-चीनी हर घर की जरूरत है। लेकिन जब इसी चीनी का भाव जेब पर भारी पड़ने लगे तो सवाल उठना लाजिमी है। देश के कई शहरों में चीनी की खुदरा कीमत करीब 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। करीब डेढ़ महीने पहले थोक बाजार में 42 से 45 रुपये किलो बिकने वाली चीनी अब करीब 62 रुपये किलो तक पहुंच गई है।

यानी जिस चीनी से घर की चाय मीठी होती है, उसकी बढ़ती कीमत अब परिवार के महीने के बजट में कड़वाहट घोल रही है। चाय बेचने वाले दुकानदार से लेकर मिठाई कारोबारी तक इसकी मार महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है-आखिर चीनी का भाव तय कौन करता है? किसान, चीनी मिल या सरकार?

चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़े?

चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ना एक अहम वजह माना जा रहा है। व्यापारियों के मुताबिक मांग बढ़ने और उपलब्धता कम होने से थोक कीमतों में तेजी आई है।

इसका सीधा असर खुदरा बाजार पर पड़ा है। थोक बाजार में कीमत बढ़ने के बाद दुकानदारों की खरीद लागत बढ़ी और उसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर दिखाई देने लगा।

चीनी की कीमतों में तेजी का असर केवल घरों तक सीमित नहीं है। चाय की दुकानों, मिठाई की दुकानों, बेकरी और खाद्य कारोबार में भी लागत बढ़ रही है। आने वाले त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर इसका असर और ज्यादा दिखाई दे सकता है।

सरकार ने उठाए कीमत नियंत्रित करने के कदम

बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की मंजूरी दी है। इसके अलावा बड़े खरीदारों के लिए स्टॉक लिमिट जैसे कदम भी उठाए गए हैं।

सरकार का उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में अचानक होने वाली तेजी पर अंकुश लगाना है।

भारत में चीनी की कीमत आखिर कौन तय करता है?

यह समझना जरूरी है कि भारत में चीनी की कीमत किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा सीधे तय नहीं की जाती। इसमें सरकार की नीतियां, चीनी मिलों की लागत, गन्ने की कीमत, उत्पादन, बाजार की मांग-आपूर्ति और घरेलू उपलब्धता जैसे कई कारक काम करते हैं।

केंद्र सरकार चीनी क्षेत्र को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियंत्रित करती है। सरकार उत्पादन, बिक्री, स्टॉक, आयात और निर्यात से जुड़े नियमों के जरिए बाजार को प्रभावित कर सकती है।

जरूरत पड़ने पर सरकार चीनी मिलों के बिक्री कोटे, स्टॉक सीमा, आयात-निर्यात और न्यूनतम बिक्री मूल्य से जुड़े फैसले भी ले सकती है।

किसान चीनी का भाव तय नहीं करता, गन्ने की कीमत मिलती है

यहां एक बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। किसान बाजार में चीनी का खुदरा भाव तय नहीं करता।

किसान चीनी मिल को गन्ना बेचता है और गन्ने की कीमत केंद्र तथा राज्य सरकारों की नीतियों के तहत तय होती है।

केंद्र सरकार गन्ने के लिए FRP यानी Fair and Remunerative Price तय करती है। इसे तय करने में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशें और विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श शामिल होता है।

कुछ राज्य केंद्र की FRP से अधिक कीमत तय करते हुए SAP यानी State Advised Price भी घोषित करते हैं।

2025-26 सीजन में गन्ने की FRP कितनी है?

2025-26 चीनी सीजन के लिए गन्ने की FRP 355 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। यह 10.25 प्रतिशत की बेसिक रिकवरी दर से जुड़ी है।

अगर गन्ने से चीनी की रिकवरी 10.25 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो किसानों को प्रत्येक 0.1 प्रतिशत अतिरिक्त रिकवरी पर 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम मिलता है।

वहीं 9.5 प्रतिशत से कम रिकवरी वाले किसानों के लिए भी सरकार ने कटौती नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे किसानों को 329.05 रुपये प्रति क्विंटल की दर मिलने का प्रावधान है।

कुछ राज्यों में किसानों को मिलती है अलग कीमत

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गन्ने की कीमत को लेकर अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। इन राज्यों में SAP यानी State Advised Price घोषित की जा सकती है, जो केंद्र की FRP से अधिक होती है।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में SAP के अनुसार भुगतान की जिम्मेदारी चीनी मिलों की होती है। वहीं पंजाब और हरियाणा में FRP और SAP के अंतर को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अलग व्यवस्था या सहायता दी जाती है।

फिर चीनी महंगी क्यों हो जाती है?

अब सबसे अहम सवाल,अगर सरकार चीनी क्षेत्र को नियंत्रित करती है तो बाजार में चीनी 65 रुपये किलो तक कैसे पहुंच जाती है?

इसका जवाब बाजार की पूरी प्रक्रिया में छिपा है। किसान से गन्ना चीनी मिल तक पहुंचता है। मिल गन्ने को प्रोसेस करके चीनी तैयार करती है। इसके बाद चीनी की बिक्री, थोक व्यापार, परिवहन, भंडारण और खुदरा बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया में कई लागत जुड़ती हैं।

इसके अलावा उत्पादन कम होना, मांग बढ़ना, स्टॉक की स्थिति, मौसम, गन्ने की उपलब्धता, मिलों की उत्पादन लागत और सरकार की आयात-निर्यात नीति भी बाजार भाव को प्रभावित कर सकती है।

एथेनॉल नीति का भी पड़ता है असर

चीनी उद्योग में एथेनॉल उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गन्ने और उससे बने उत्पादों का इस्तेमाल चीनी के अलावा एथेनॉल उत्पादन में भी किया जाता है। इसलिए चीनी और एथेनॉल से जुड़ी सरकारी नीतियां मिलों के उत्पादन निर्णयों और बाजार में चीनी की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं।

यही वजह है कि चीनी की कीमत को केवल किसान या केवल चीनी मिल की वजह से बढ़ी कीमत मानना सही नहीं होगा।

आम आदमी पर क्या असर?

चीनी महंगी होने का सबसे सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है। रोजाना चाय पीने वाले परिवारों के लिए भले ही कुछ रुपये की बढ़ोतरी छोटी लगे, लेकिन महीने भर में यह खर्च बढ़ जाता है।

दूसरी तरफ मिठाई, बेकरी और पेय पदार्थ बनाने वाले कारोबारियों की लागत बढ़ती है। कारोबारियों के पास दो विकल्प होते हैं-या तो मुनाफा कम करें या उत्पाद की कीमत बढ़ाएं। इसका अंतिम बोझ फिर उपभोक्ता की जेबपरआसकता है।

आखिर चीनी का भाव कौन तय करता है?

सीधी भाषा में समझें तो किसान गन्ने की कीमत पाने वाला पक्ष है, जबकि चीनी का बाजार भाव मांग और आपूर्ति के साथ सरकारी नीतियों और बाजार की परिस्थितियों से तय होता है।

केंद्र सरकार FRP के जरिए गन्ने की न्यूनतम कीमत तय करती है। कुछ राज्य SAP के जरिए किसानों को अधिक कीमत दिलाने की व्यवस्था करते हैं। वहीं चीनी के उत्पादन, स्टॉक, बिक्री, आयात और निर्यात से जुड़े फैसलों के जरिए सरकार घरेलू बाजार में कीमतों को प्रभावित कर सकती है।

इसलिए चीनी की कीमत का पूरा गणित किसान से लेकर चीनी मिल, सरकार और बाजार तक फैला हुआ है।

महंगाई का सवाल सिर्फ चीनी का नहीं

चीनी के दाम में तेजी एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों की कीमतों पर आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी। जब चाय, मिठाई और घर की रसोई से जुड़ी छोटी-छोटी चीजें महंगी होती हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर सीमित आय वाले परिवारों पर पड़ता है।

आम आदमी के लिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीनी कितने रुपये किलो बिक रही है, सवाल यह है कि महीने की कमाई में रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार कितना बढ़ रहा है।