AVN News Desk : हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया, जिसे राज्यपाल के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है. उनकी जगह पर चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है. इस बीच सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका भी बनी हुई है. कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है. इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को 40 घंटे बाद दिल्ली से अचानक रांची पहुंचे थे. हेमंत सोरेन ने दिल्ली से रांची तक सड़क मार्ग के जरिए 1250 किमी से ज्यादा की यात्रा की थी. यहां उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेताओं और सहयोगी विधायकों से मुलाकात भी की. इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भी मौजूदगी रही है. हालांकि, वे अभी विधायक नहीं हैं. JMM का कहना है कि बैठक में आगे की रणनीतियों के बारे में सभी से चर्चा की गई है. बैठकों में विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार के प्रति एकजुटता जताई और बिना किसी नाम के समर्थन पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं. ऐसी अटकलें हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की बागडोर सौंपी जाएगी. उनकी जगह पर चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है. राज्य आंदोलन में चंपई ने शिबू सोरेन का साथ दिया था। हेमंत सार्वजनिक मंचों पर भी चंपई सोरेन के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल, हेमंत सोरेन के खिलाफ दो अलग-अलग मामले चल रहे हैं। इनमें से पहला मामला अवैध खनन लीज पट्टे से जुड़ा है, जबकि दूसरा अवैध जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी भी समय उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। आप को बता दें कि हेमंत सोरेन पर एक मामला पद के दुरुपयोग का भी चल रहा है। जिससे जुड़ी रिपोर्ट चुनाव आयोग राज्यपाल को सौंप चुका है।
आखिर क्या है जमीन घोटाले का पूरा मामला
जमीन घोटाले के मामले में जांच एक सर्कल अधिकारी (सीओ) से शुरू हुई थी। इसके बाद यह जांच आगे बढ़ी और आश्वासन रजिस्ट्रार कार्यालय तक पहुंची थी। जिससे खुलासा हुआ था कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ है और इसमें छोटे से बड़े कार्यालयों के अधिकारी और बड़े-बड़े कारोबारी भी शामिल हैं। इन सबके तार आखिर में मुख्यमंत्री तक ही जुड़ रहे थे।
यह मामला सेना की जमीन के सौदे से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन की खरीद और बिक्री हुई थी। इस मामले में रांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने उसी प्राथमिकी के आधार पर ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) दर्ज की थी और फिर जांच शुरू की थी। हेमंत सोरेन को इस मामले में बार-बार समन जारी किया जा रहा था। जमीन घोटाले के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी छवि रंजन और दो व्यापारियों सहित चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया था। छवि रंजन झारखंड के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे।
अवैध खनन में धनशोधन मामला
जांच एजेंसी जमीन घोटाले के अलावा अवैध खनन में धनशोधन की जांच कर रही है। एजेंसी ने इसके तहत सोरेन के मीडिया सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारियों और एक पूर्व विधायक के परिसरों पर भी छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने साहिबगंज जिले में कुल 28 जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उसने दावा किया था कि उसे कई अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं। एजेंसी ने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर से 5.31 करोड़ रुपये जब्त किए थे और बताया था कि उनके 27 बैंक खातों में 11 करोड़ रुपये जमा थे। इसके बाद ईडी ने पंकज मिश्रा को भी समन जारी किया था और फिर पीएमएलए के तहत उनकी भी गिरफ्तारी की थी।
इसके बाद एजेंसी ने पीएमएलए अदालत में 16 सितंबर 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया था। इस आरोपपत्र में झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल का बयान भी दर्ज था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिश्रा लसंथाल परगना से पत्थर और रेत खनन से आने वाले पैसे को सीधे प्रेम प्रकाश को सौंपने को कहा था। इसके बाद ही उसी साल ईडी ने आठ जुलाई को मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की थी। प्रेम प्रकाश की 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तारी की गई थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए दस समन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन 8 जुलाई को जारी किया गया था और 14 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा गया था। इसके बाद समय-समय पर उन्हें समन जारी किए गए और हाजिर होने के लिए कहा गया था। लेकिन हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। एजेंसी ने उन्हें खुद ही समय और जगह तय करने के लिए भी कहा लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। 13 जनवरी को आठवें समन के बाद पहली बार हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई। दसवां समन 27 जनवरी को जारी किया गया और उनसे 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच के समय और स्थान तय करने के लिए कहा गया था।