बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) यानी की 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने जो आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उसको लेकर अब आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा गया है.
बीपीएससी परीक्षा (BPSC Exam) में कथित धांधली को लेकर प्रशांत किशोर जब पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे तो उसे दौरान उन्होंने आयोग पर पैसे लेकर सीट पहले ही बेच देने का आरोप लगाया था.
वही, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि आयोग ने बीपीएससी (BPSC) की सीटों का सौदा ₹30 लाख से लेकर ₹1.5 करोड़ तक में कर दिया गया है और इसी कारण से आयोग अब परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा नहीं करवाना चाहता है.
इसी कारण अब बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा गया है. वही नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर 7 दिनों के अंदर अपने द्वारा लगाया गया सभी आरोप को सिद्ध करें अन्यथा उनके खिलाफ आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा.
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बीपीएससी (BPSC) के तरफ से कानूनी नोटिस भेजते हुए कहा गया है कि अगर प्रशांत किशोर ने जो आयोग पर लगाए गए आरोप को 7 दिनों के अंदर साबित नहीं किया तो यह माना जाएगा कि उन्होंने आयोग यानी कि बीपीएससी की छवि को धूमिल करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी.
बिहार में पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के लिए डाली याचिका
गौरतलब यह है कि प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार की राजधानी पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर उनका आमरण अनशन अभी भी जारी है. वही उनकी पार्टी जन सुराज की तरफ से पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के लिए एक याचिका भी डाली गई है जिस पर सुनवाई 15 जनवरी को होना है.