AVN News Desk New Delhi: कांग्रेस पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि, ‘ये गैरकानूनी कार्रवाई की गई है. उन्होंने आगे कहा है कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग पहुंचा है. ये बहुत गंभीर मुद्दा है. ये व्यक्ति या पार्टी विशेष का नहीं, बल्कि ये मसला भारत के संवैधानिक के ढांचे से जुड़ा हुआ है. जब चुनाव के लिए एक समान अवसर की आवश्यकता होती है और आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके मैदान को समतल नहीं होने देते हैं.
कांग्रेस पार्टी और पुरा विपक्षी इंडिया गठबंधन निर्वाचन आयोग पहुंचा
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक आज निर्वाचन आयोग पहुंचा है. विपक्षी गठबंधन इंडिया ने चुनाव आयोग में ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आयोग में कहा है कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्य्मंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. केवल कुछ ही हफ्तों के अंतराल में, केंद्र सरकार ने राज्यों के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो सत्तारूढ़ शासन और पार्टी के मुखर विरोधी हैं.
उन्होंने कहा है कि, हमने चुनाव आयोग को उनके उत्तरदायित्व की याद भी दिलाई है. हमने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है. स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में, पहली बार एक मौजूदा मुख्य्मंत्री यानी सीएम को गिरफ्तार किया गया है. ओर हमने विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के सबूत भी दिए हैं. हमने पूछा है कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी, सचिव को बदल सकता है तो वह इन एजेंसियों पर नियंत्रण क्यों नहीं रखता?.”
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था. शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी. गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष भी सुनवाई होनी थी. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली है. वही ईडी ने कोर्ट में 28 पन्नों की दलील पेश की है. एक नजर ईडी की उन दलीलों पर डालते हैं जो कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड की मांग के लिए दी गई हैं.