नई दिल्ली | मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) समेत तीनों चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब दिलाने की अनुमति मांगी गई है।

विपक्ष की इस अर्जी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि देशभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का फैसला आखिर किसने लिया? क्या यह फैसला तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से हुआ था या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे? इसके अलावा मतदाता सूची से नाम हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव और चुनाव आयोग के डिजिटल पोर्टल के संचालन को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं।

CEC के एकतरफा फैसलों पर विपक्ष ने उठाए सवाल

राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले बिना अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के लिए। अर्जी में यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल अकेले किया था?

दरअसल, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में दावा किया था कि SIR से संबंधित आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए थे। ये हलफनामे उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल किए गए थे।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने अपने दावे के समर्थन में संबंधित फाइल नंबर, तारीख और बैठकों का पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है। विपक्ष ने अगस्त 2025 में मिले एक RTI जवाब का भी हवाला दिया है, जिसमें कथित तौर पर आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि देशभर में SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।

विपक्ष के 48 सवालों में क्या-क्या शामिल?

अर्जी में चुनाव आयोग से कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगे गए हैं। इनमें प्रमुख सवाल हैं:

  • कितने फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे?
  • पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया था?
  • ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव करने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया?
  • ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया?
  • मतदाता सूची के डेटाबेस को केंद्रीय नियंत्रण में रखने की मंजूरी किसने दी?
  • क्या मतदाताओं के नाम हटाने से पहले संबंधित अधिकारियों के आदेश लिए गए थे?

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सवालों के जवाब मिलने से चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया और SIR के दौरान अपनाई गई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

तीनों चुनाव आयुक्तों से हलफनामे में जवाब की मांग

इस अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है।

विपक्ष ने मांग की है कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच SIR, ECINET, फॉर्म-6 और अदालत में दाखिल अपीलों से जुड़े मामलों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने कब-कब लिखित आपत्ति, असहमति या विरोध दर्ज कराया, इसकी पूरी जानकारी दी जाए।

याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से इन आपत्तियों और फैसलों से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड तथा दस्तावेज भी उपलब्ध कराने की मांग की है।

ऑनलाइन पोर्टल और वोटर लिस्ट के डेटाबेस पर सवाल

विपक्ष ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अर्जी में चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से पूछा गया है कि क्या निजी कंपनियों या बाहरी वेंडरों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी?

इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के लिखित आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे?

याचिकाकर्ताओं ने डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान के लिए प्रस्तावित एक्सेस ऑडिट पर भी जानकारी मांगी है। उनका सवाल है कि मतदाता सूची में किए गए बदलावों की निगरानी और जांच के लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की थी।

फॉर्म-6 में नए घोषणा-पत्र को लेकर भी विवाद

मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र शामिल किए जाने पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं।

अर्जी में पूछा गया है कि इस घोषणा-पत्र को जोड़ने का फैसला किस अधिकारी या विभाग ने लिया था और क्या इसके लिए चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की मंजूरी ली गई थी?

इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों में SIR से पहले की मतदाता सूची, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों का राज्यवार पूरा आंकड़ा मांगा गया है।

विपक्ष ने यह भी जानना चाहा है कि क्या चुनाव आयोग की जरूरी मंजूरी लेने के लिए व्हाट्सऐप, निजी ईमेल या अन्य अनौपचारिक माध्यमों का इस्तेमाल किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत मांगी गई अनुमति

राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियम, 2013 के ऑर्डर V रूल 1, ऑर्डर XXXVIII रूल 11(9) और ऑर्डर LV रूल 6 के तहत 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी है।

अर्जी में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले जस्टिस केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का भी हवाला दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब किसी संवैधानिक चुनौती से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य किसी सरकारी संस्था के पास हों और मामला तकनीकी व्यवस्था से जुड़ा हो, तो अदालत संबंधित अधिकारियों से विशेष सवालों के जवाब मांग सकती है।

गोपनीय दस्तावेजों पर भी स्पष्ट जवाब देने की मांग

अर्जी में एक और महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। विपक्ष ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग किसी सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर साझा करने से इनकार करता है, तो उसे प्रत्येक दस्तावेज के लिए गोपनीयता का अलग-अलग आधार बताना चाहिए।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकेगा कि संबंधित दस्तावेज को गोपनीय रखने का दावा उचित है या नहीं।

17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर नजर

SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में 48 सवालों वाली नई अर्जी भी इस मामले में महत्वपूर्ण हो गई है।

फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की 48 सवाल पूछने की मांग को स्वीकार करता है या नहीं। अदालत की अनुमति मिलने पर चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों को इन सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। इस मामले में अदालत का रुख यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि SIR से जुड़े फैसलों, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों की जांच किस तरह आगे बढ़ेगी।

Written & Edit by : Chandan Patel

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By Chandan Patel

चंदन पटेल AVN News से लंबे समय से जुड़े पत्रकार हैं। उन्होंने वर्ष 2020 से रिपोर्टर के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की और जमीनी स्तर की खबरों को प्रमुखता से उठाते हुए लगातार अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वे AVN News के एडिटर-इन-चीफ के रूप में समाचार संपादन, कवरेज और डिजिटल पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। राजनीति, खेल,स्थानीय मुद्दों, जनसमस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरों को तथ्यपरक और सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी पत्रकारिता की प्रमुख विशेषता है। उनका उद्देश्य आम लोगों की आवाज को प्रमुखता देना और विश्वसनीय खबरों के माध्यम से समाज को जागरूक करना है।

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