AVN News Desk New Delhi: हरियाणा में इस साल लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं. और जिस तरह के घटनाक्रम हाल ही में देखने को मिले हैं, उससे पता चलता है कि हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को कुछ हद तक जाट समाज के लोग प्रभावित कर सकते हैं. फिलहाल हरियाणा में जाट भाजपा से कुछ उखड़े-उखड़े नजर आ रहे हैं.
हरियाणा में किसानों का मतलब सिर्फ जाट हैं. किसानों का विरोध प्रदर्शन और उस पर केंद्र सरकार ने जैसी प्रतिक्रिया दी, उसने किसानों का मुंह खट्टा और कड़वा कर दिया है.वही इस कारण हरियाणा में किसान बीजेपी (BJP) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) से नाराज हैं.
चुनौतियों का है अंबार
भाजपा (BJP) और जेजेपी (JJP) दोनों ही पार्टियों के नेताओं को अब किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. पार्टी के नेता जब गांवों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो उन पर सभी किसान हमला कर रहे हैं.
सोनीपत में तो दहिया खाप में आने वाले 24 गांवों ने पार्टी का बहिष्कार कर दिया है. सिरसा में भी इसी तरह का बहिष्कार का सामना करना पड़ा है . फतेहाबाद में भी बीजेपी उम्मीदवार डॉ. अशोक तंवर की रैलियों में प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए है. 5 अप्रैल को पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी जाटों के गढ़ हिसार के नारा गांव में आने से रोक दिया गया था.
आरक्षण भी एक पेचीदा मुद्दा है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जेजेपी के गठबंधन में टूट, पिछड़े वर्ग के वोटर्स पर निर्भरता और जाटों की अनदेखी के आरोपों के चलते जाट समुदाय और भगवा पार्टी यानी बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं. खासकर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में. इससे निपटने के लिए बीजेपी (BJP) स्थानीय जाट नेताओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है.
वही राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीते 10 साल में जाट समुदाय उस सत्ता से वंचित था, जो गैर-जाट राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती थी. उनका मानना है कि जाटों की नजर लोकसभा से ज्यादा विधानसभा चुनाव पर हो सकती है.
जेजेपी (JJP) का अलग होना भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि अब इस पार्टी के पास जाट वोटरों को प्रभावित करने वाले प्रमुख साझेदार की मुख्य कमी है. हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा कहते हैं कि राज्य में 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी जाट समुदाय के बीच असंतोष को दूर करने में पूरी तरह से नाकाम रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने खुद के जाट नेताओं को संतुष्ट करने में भी पूरी तरह से विफल रही है.
लोकसभा चुनाव में पूर्व बीजेपी प्रमुख ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जैसे प्रमुख जाट नेताओं का नजरअंदाज किया गया है. एक अन्य प्रमुख नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए.
हरियाणा में जाटों का प्रभाव
वही 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था, तभी से जाट नेताओं का ही यहां की राजनीति पर दबदबा रहा है. हालांकि, सूबे की आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम है. हरियाणा की आबादी में जाटों की आबादी लगभग 26 से 28 फीसदी ही है. फिर भी वो सूबे में सबसे प्रभावशाली बने हुए हैं.
एक अनुमान के मुताबिक, सूबे की 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 36 पर जाटों की मजबूत उपस्थिति है और 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका काफी प्रभाव है. वही 10 लोकसभा में से 2 सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेताओं को उम्मीदवार बनाया है. वही इनमें हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर और पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल भी शामिल हैं.
सीवोटर ट्रैकर के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनाव में 39.8 फीसदी जाटों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था. जबकि, भाजपा (BJP) को 42.4 फीसदी वोट जाटों के मिले थे. फिर इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में जाटों का वोटिंग पैटर्न बदल गया था. वही जेजेपी (JJP) को 12.7 फीसदी जाट वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी को 38.7 फीसदी वोट मिले थे. बीजेपी (BJP) को 33.7 फीसदी जाटों ने वोट किया था.
बीजेपी (BJP ) को जाट बेल्ट में वोट हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है. 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए जाट वोटरों को ही जिम्मेदार माना गया था. और उसके छह जाट में से पांच उम्मीदवार भी चुनाव हार गए थे.
वही एक दिक्कत ये भी है कि बीजेपी के पास मजबूत या प्रभावशाली जाट नेता ही नहीं है. भाजपा को मुख्य रूप से गैर-जाटों का समर्थन मिलता रहा है. पिछले दो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी ) ने इन गैर-जाट समुदायों को लुभाकर जाटों के प्रभाव को हाशिये पर धकेल दिया है. हालांकि, बीजेपी जाटों को नजरअंदाज करने की कोशिश भी नहीं कर सकती. 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी अपनी जीत का श्रेय मोदी लहर को दे सकती है, लेकिन जीत के बाकी फैक्टरों में जाट वोटों का बंटवारा भी इसमें शामिल है.
हरियाणा में जाट विरासत का इतिहास
सूबे के अपने 58 साल के इतिहास में हरियाणा में 33 मुख्यमंत्री जाट समुदाय के रहे हैं. वही गैर-जाट मुख्यमंत्रियों में भगवत दयाल शर्मा और राव बीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं. इनके अलावा बिश्नोई समुदाय से भजन लाल, वही पंजाबी समाज से मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी एक ओबीसी नेता हैं.
तीन जाट परिवारों- देवी लाल, बंसी लाल और भूपिंदर सिंह हुड्डा ने सबसे लंबे समय तक सूबे (राज्य ) पर शासन किया है. वही दो बार मुख्यमंत्री रहे देवी लाल ने जनता दल की सरकार के दौरान उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है. वही बंसी लाल इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा और रेल मंत्री भी रहे थे. वहीं, भूपिंदर सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं. वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं. इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं.
वही एक और प्रभावशाली जाट परिवारों में छोटू राम का परिवार भी है. और उनके पोते बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं. वो फिलहाल अभी राज्यसभा सदस्य हैं. वही उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह उचाना से विधायक हैं. वही उनके बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार से लोकसभा सांसद हैं, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है. बृजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे.

क्या कांग्रेस पार्टी को मिलेगा फायदा?
पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में जब कांग्रेस की सरकार 10 साल रही थी, तब जाट वोट पूरी तरह से एकजुट हो गए थे. वही भले ही उनकी पार्टी में जाट नेता बंटे हुए थे. भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इस बार लोकसभा चुनाव की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है.
वही एक और प्रभावशाली जाट नेता बीरेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. वही उनकी बजाय उनके बेटे और पूर्व आईएएस अफसर बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ सकते हैं.
2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा चुनावों में जाटों ने कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पर ज्यादा भरोसा किया है. जाट बेल्ट में कांग्रेस पार्टी के बाद आईएनएलडी (INLD) का दबदबा सबसे ज्यादा है. हालांकि, आईएनएलडी (INLD) इस वक्त पारिवारिक झगड़ों में उलझी है. जाट भाजपा से भी नाराज हैं और इससे कांग्रेस पार्टी को जाटों के वोट स्विंग होने की भी उम्मीद है.
कांग्रेस पार्टी में भूपिंदर सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे जाट नेताओं का खूब दबदबा है. हालांकि, बीरेंद्र सिंह का भूपिंदर सिंह हुड्डा विरोधी माना जाता है और उनके कांग्रेस पार्टी में आने से जाटों के थोड़ा छिटकने की भी संभावना जताई जा रही है. वही पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी से निपटना होगा, क्योंकि ये सभी नेता अलग-अलग गुटों से ही हैं. लेकीन भूपिंदर सिंह हुड्डा सब को साथ लेकर चलने में माहिर हैं.

आपसी कलह और गुटबाजी
जाट वोटों का बंटवारा सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी (INLD) में फूट पड़ गई है. वही पार्टी खुद को जाटों का सच्चा प्रतिनिधि बताती थी. ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अजय और अभय अलग-अलग हो गए हैं. वही बड़े बेटे अजय ने जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) बनाई है. उनके बेटे दुष्यंत सिंह चौटाला ने 2019 में मनोहर लाल खट्टर सरकार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी. हालांकि, हाल ही में दोनों पार्टियों का आपसी कलह की वजह से गठबंधन भी टूट गया था.
लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में जाट वोटों के कांग्रेस पार्टी, आईएनएलडी और जेजेपी (JJP) में बंटने की संभावना है. इसके अलावा भाजपा भी ग्रामीण हरियाणा में कुछ जाट बहुल सीटों में सेंधमारी करने की कोशिश तो करेगी.
कांग्रेस पार्टी और चौटाला परिवार में आंतरिक लड़ाई भाजपा को कुछ फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन क्या ये काफी होगा? ये तो वक्त ही बताएगा और 4 जून को पूरे देश को पता चलेगा कि सब चंगा सी या हाथ से फिसला सत्ता.