Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर मंगलवार दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगा। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया था।
अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति जैन ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर स्थगन आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया था कि आदेश की घोषणा होने तक विवादित आदेश पर रोक रहेगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के 21 जून के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।
अब अरविंद केजरीवाल की याचिका कर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज मिश्रा व जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि, मामले पर पहले से निर्णय लेना उचित नहीं होगा। हालांकि, पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश असामान्य है। आमतौर पर सुनवाई की तारीख पर ही रोक का आदेश दिया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी है कि हाईकोर्ट मंगलवार को आदेश सुना सकता है। इस पर कोर्ट ने 26 जून की तारीख दे दी।
अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उन्हें 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था।
देश दुनिया की खबरों की अपडेट के लिए AVN News पर बने रहिए।