गिद्धौर में गैस वितरण पर सवाल: होम डिलीवरी के बजाय एजेंसी बुलाकर 20-30 रुपये अतिरिक्त लेने का आरोप, उपभोक्ताओं ने हेल्पलाइन पर की शिकायत

गिद्धौर (जमुई)। रसोई गैस जैसी जरूरी सेवा में अगर उपभोक्ता को अपने अधिकार के लिए शिकायत का सहारा लेना पड़े, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड में गैस वितरण को लेकर दर्जनों उपभोक्ताओं ने राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्हें घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने के बजाय एजेंसी के पास बुलाया जा रहा है और सिलेंडर लेने के लिए 20 से 30 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं ने इसे मनमाना रवैया बताते हुए मामले की जांच और यदि आरोप सही पाए जाएं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

होम डिलीवरी नहीं मिलने का उपभोक्ताओं का आरोप

उपभोक्ता लक्ष्मण साव, मुकेश साव, इंद्रदेव साव, विनोद यादव, परमिंदर यादव, आशा देवी, बबली देवी और नीतू झा समेत कई लोगों का आरोप है कि गिद्धौर स्थित राजश्री इंडेन ग्रामीण गैस वितरक द्वारा पिछले कई महीनों से नियमित रूप से होम डिलीवरी नहीं की जा रही है।

उपभोक्ताओं के मुताबिक उन्हें गिद्धौर-जमुई मुख्य मार्ग स्थित गैस एजेंसी के पास जाकर सिलेंडर लेना पड़ रहा है। इससे खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और दूर-दराज के गांवों में रहने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

20 से 30 रुपये अतिरिक्त वसूली का आरोप

उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी के पास जाकर सिलेंडर लेने के बावजूद उनसे प्रति सिलेंडर 20 से 30 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि जब उपभोक्ता खुद एजेंसी तक पहुंचकर सिलेंडर ले रहा है तो उससे अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क किस आधार पर लिया जा रहा है?

इसी कथित अतिरिक्त वसूली को लेकर उपभोक्ताओं ने राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है और पूरे मामले की जांच की मांग की है।

उपभोक्ताओं ने कहा- मनमानी पर लगनी चाहिए रोक

शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस वितरण जैसी आवश्यक सेवा में उपभोक्ताओं को परेशान करना या उनसे निर्धारित राशि से अधिक रकम लेना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।

उनका कहना है कि यदि जांच में अतिरिक्त राशि वसूलने या होम डिलीवरी से जुड़े नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित एजेंसी या जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कानून और लागू नियमों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

उपभोक्ताओं ने प्रशासन और संबंधित विभाग से यह भी मांग की है कि एजेंसी के वितरण रिकॉर्ड और उपभोक्ताओं से ली जा रही राशि की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए।

एजेंसी प्रबंधन ने आरोपों से किया इनकार

वहीं, राजश्री इंडेन ग्रामीण गैस वितरक, गिद्धौर के प्रबंधक मो. जमील अंसारी ने उपभोक्ताओं के आरोपों से इनकार किया है।

उन्होंने कहा, “हर रोज गिद्धौर बाजार सहित अन्य गांवों में घर-घर गैस पहुंचाई जा रही है। किसी भी उपभोक्ता से तय राशि से अधिक नहीं ली जा रही है।”

एजेंसी प्रबंधन के इस बयान के बाद अब मुख्य सवाल यही है कि आखिर शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से कथित तौर पर अतिरिक्त राशि क्यों ली गई और उन्हें एजेंसी तक सिलेंडर लेने के लिए क्यों आना पड़ा।

शिकायत की निष्पक्ष जांच से साफ होगी सच्चाई

मामले में दोनों पक्षों के दावों में स्पष्ट अंतर है। एक तरफ कई उपभोक्ता अतिरिक्त राशि लिए जाने और होम डिलीवरी नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं, वहीं एजेंसी प्रबंधन का कहना है कि घर-घर गैस पहुंचाई जा रही है और तय राशि से अधिक वसूली नहीं हो रही।

ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है। संबंधित विभाग यदि शिकायतों की जांच करता है और वितरण रजिस्टर, डिलीवरी रिकॉर्ड तथा उपभोक्ताओं से लिए गए भुगतान का मिलान करता है तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

जरूरी सेवा से जुड़े किसी भी मामले में उपभोक्ताओं की शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय उनकी जांच करना जरूरी है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं से किसी भी तरह की मनमानी वसूली पर रोक लग सके।

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