दिल्ली/गुरुग्राम। राजधानी दिल्ली और देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शामिल गुरुग्राम में भारी बारिश ने एक बार फिर शहरी विकास और जल निकासी व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है। आसमान से बरसा पानी कुछ घंटों में ही सड़कों पर ऐसा जमा हुआ कि कई इलाकों में सड़क और नाले के बीच का फर्क मिट गया। कहीं वाहन पानी में फंसे रहे तो कहीं घंटों ट्रैफिक जाम में लोग परेशान होते रहे। सबसे चिंताजनक तस्वीर गुरुग्राम से सामने आई, जहां स्कूल बसों में बच्चे फंसे रहे और अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर घंटों चिंतित रहे।
गुरुग्राम प्रशासन को 25 अगस्त को स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने और कॉरपोरेट तथा निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह देनी पड़ी। प्रशासन का तर्क है कि इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा और जल निकासी, सड़क मरम्मत तथा राहत कार्यों को तेजी से किया जा सकेगा।
लेकिन सवाल यह है कि हर मानसून में दिल्ली-NCR की यही तस्वीर क्यों दिखाई देती है?
कुछ घंटों की बारिश और राजधानी की व्यवस्था बेनकाब
दिल्ली में एपीएस कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, रायसीना रोड, कनॉट प्लेस, मोती बाग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आसपास जलभराव की तस्वीरों ने राजधानी की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए।
नई दिल्ली जैसे वीआईपी इलाकों से लेकर आम लोगों के आवागमन वाले रास्तों तक पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ। एम्स फ्लाईओवर लूप पर जलभराव और प्रमुख सड़कों पर धीमे ट्रैफिक ने साफ कर दिया कि भारी बारिश के सामने राजधानी की जल निकासी व्यवस्था अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।
गुरुग्राम में स्कूल बसों में फंसे बच्चे, अभिभावकों की बढ़ी चिंता
गुरुग्राम की स्थिति ने प्रशासनिक तैयारियों पर और गंभीर सवाल खड़े किए। सुभाष चौक के आसपास जलभराव के कारण कई स्कूल बसें फंस गईं। रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 12 स्कूल बसें लंबे समय तक जलभराव वाले रास्ते पर फंसी रहीं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई अभिभावकों को खुद पानी से होकर बच्चों तक पहुंचना पड़ा।
कुछ मामलों में बच्चों को घर पहुंचने में कई घंटे लग गए। एक बच्ची के स्कूल से घर पहुंचने में करीब आठ घंटे लगने की रिपोर्ट सामने आई है।
यह सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं है। यह सवाल बच्चों की सुरक्षा, प्रशासन की आपदा तैयारी और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी से भी जुड़ा है।
नरसिंहपुर से NH-48 तक ट्रैफिक का बुरा हाल
गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में NH-48 पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। भारी बारिश के कारण सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।
गुरुग्राम में हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और 25 अगस्त को घर से काम करने की सलाह देनी पड़ी।
सिकंदरपुर घोसी से शीतला माता रोड तक पानी ही पानी
सिकंदरपुर घोसी सहित कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं। शीतला माता रोड पर भी स्कूल बस फंसने की खबर सामने आई। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई।
गुरुग्राम के कई पॉश इलाकों में भी जलभराव की समस्या सामने आई। गोल्फ कोर्स रोड, आर्टेमिस रोड, सेक्टर-52, सेक्टर-45 और सेक्टर-55 सहित कई क्षेत्रों में पानी जमा हुआ।
यानी समस्या केवल कमजोर या अनियोजित इलाकों की नहीं है। करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बारिश के बाद उसी जलभराव और ट्रैफिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
सड़क धंसी, जल निकासी व्यवस्था पर फिर उठे सवाल
गुरुग्राम में बारिश के बीच सड़क धंसने की घटनाएं भी सामने आईं। IFFCO चौक के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस रोड का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके बाद रास्ते को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक वहां करीब 10 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया।
यह घटना सिर्फ बारिश की ताकत नहीं दिखाती, बल्कि सड़क निर्माण, रखरखाव और जल निकासी की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।
दोनों राज्यों और केंद्र में BJP की सरकार, फिर भी सवाल वही
दिल्ली में BJP की सरकार है, हरियाणा में भी BJP की सरकार है और केंद्र की सत्ता भी BJP के नेतृत्व वाली सरकार के पास है। ऐसे में दिल्ली और गुरुग्राम जैसे महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में बार-बार पैदा होने वाली जलभराव की समस्या पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
यहां सवाल केवल यह नहीं है कि इतनी बारिश क्यों हुई?
बड़ा सवाल यह है कि बारिश का पानी निकालने की तैयारी पहले से क्यों नहीं थी?
हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई, ड्रेनेज की क्षमता बढ़ाने, जलभराव वाले हॉटस्पॉट की पहचान और सड़क मरम्मत की बातें होती हैं। इसके बावजूद बारिश होते ही वही तस्वीर क्यों लौट आती है?
गुरुग्राम में 408 रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होने के बावजूद जलभराव की समस्या बने रहने पर भी सवाल उठे हैं।
क्या सिर्फ बारिश को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त है?
बारिश प्राकृतिक घटना है, लेकिन बारिश के बाद शहर का डूब जाना हमेशा प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता।
अगर किसी शहर में पहले से पता हो कि कौन-से इलाके हर साल जलभराव की चपेट में आते हैं, तो वहां स्थायी समाधान क्यों नहीं किया गया?
अगर नालों की क्षमता कम है तो उसे बढ़ाया क्यों नहीं गया?
अगर सड़कें बार-बार टूटती या धंसती हैं तो निर्माण की गुणवत्ता की जांच कौन करेगा?
और अगर स्कूल बसों में बच्चे घंटों फंसते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी?
ये सवाल किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि शहरी शासन और जवाबदेही के सवाल हैं।
करोड़ों की परियोजनाओं के बावजूद समस्या जस की तस क्यों?
गुरुग्राम में जलभराव की समस्या नई नहीं है। हर साल मानसून के दौरान प्रशासन की मशीनरी नालों की सफाई, पानी निकालने और ट्रैफिक नियंत्रित करने में जुटती है। लेकिन स्थायी समाधान अब भी नजर नहीं आता।
रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि कुछ महत्वपूर्ण ड्रेनेज परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, जिससे कुछ हिस्सों में पानी की निकासी प्रभावित होती है।
ऐसे में सरकार और स्थानीय निकायों को यह बताना चाहिए कि मानसूनसेपहले कितने नालों की सफाई हुई, कितने जलभराव वाले स्थान चिन्हित किए गए और कितने स्थानों पर स्थायी समाधान की योजना बनाई गई।
दिल्ली-NCR को चाहिए सिर्फ राहत नहीं, स्थायी समाधान
बारिश रुकने के बाद पानी निकाल देना समस्या का समाधान नहीं है। असली समाधान तब होगा जब बारिश के दौरान पानी जमा ही न हो या कुछ ही समय में सुरक्षित तरीके से निकल जाए।
दिल्ली और गुरुग्राम जैसे महानगरों को आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क, पर्याप्त पंपिंग सिस्टम, जल संरक्षण और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, वैज्ञानिक सड़क डिजाइन तथा नियमित नाला सफाई की जरूरत है।
इसके साथ ही जलभराव वाले इलाकों का सार्वजनिक डेटा जारी होना चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे कि किस क्षेत्र में कितना जोखिम है और प्रशासन ने वहां क्या स्थायी कदम उठाए हैं।
जनता पूछ रही है – हर साल वही तस्वीर क्यों?
बारिश के बाद सोशल मीडिया पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और फंसे हुए लोगों के वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन वायरल तस्वीरों से आगे बढ़कर स्थायी समाधान की दिशा में काम करेगा?
दिल्ली देश की राजधानी है और गुरुग्राम देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट शहरों में शामिल है। अगर इन दोनों शहरों में कुछ घंटों की बारिश जनजीवन को इस स्तर तक प्रभावित कर देती है, तो इसे केवल मौसम की मार कहकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।
जनता को बारिश रोकने का वादा नहीं चाहिए। जनता को ऐसी व्यवस्था चाहिए जो बारिश होने के बावजूद शहर को चलने दे।
अब सवाल सरकारों से है – अगली बारिश से पहले क्या बदलेगा? या फिर हर साल की तरह इस बार भी पानी उतरेगा, तस्वीरें वायरल होंगी और कुछ दिनों बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा?
यह रिपोर्ट उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और प्रशासनिक एडवाइजरी के आधार पर तैयार की गई है। जलभराव और प्रशासनिक तैयारियों पर संबंधित विभागों का पक्ष मिलने पर उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है।
Written & Edit by : Chandan Patel
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