पटना: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘हर घर नल का जल’ को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने साफ कर दिया है कि जो अभियंता तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें जबरन रिटायरमेंट (CRS) दिया जा सकता है।
सचिव पंकज कुमार पाल की सख्त चेतावनी
मंगलवार को पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में PHED के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुंगेर, लखीसराय और जमुई प्रमंडल के कामकाज की गहन समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:
- लंबित योजनाओं को प्राथमिकता पर जल्द पूरा करें
काम में तेजी लाएं - जनता को समय पर जलापूर्ति सुनिश्चित करें
लापरवाह इंजीनियरों पर CRS (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) का खतरा
समीक्षा बैठक में सचिव ने दो टूक कहा कि:
जो अभियंता कार्य निष्पादन में असमर्थ या उदासीन पाए जाएंगे, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (CRS) दे दी जाएगी।
इस चेतावनी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।
फील्ड विजिट नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई
बैठक के दौरान यह सामने आया कि मुख्यालय से निरीक्षण के लिए भेजे गए कुछ सहायक अभियंता फील्ड में गए ही नहीं।
इस पर सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए:
- संबंधित अभियंता पर कार्रवाई का निर्देश दिया
- नियमित फील्ड विजिट अनिवार्य किया
CGRC शिकायतों के त्वरित समाधान का निर्देश
सचिव ने यह भी कहा कि:
- CGRC (केंद्रीकृत शिकायत निवारण केंद्र) पर लंबित शिकायतों का तुरंत निपटारा हो
- आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो
पाइपलाइन लीकेज और खराबी तुरंत ठीक करने का आदेश
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि:
- क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को तुरंत ठीक करें
- लीकेज और जल बर्बादी रोकें
- जल आपूर्ति में बाधा आने पर तुरंत समाधान करें
कार्यपालक अभियंताओं को फील्ड में सक्रिय रहने का आदेश
मुंगेर और लखीसराय के कार्यपालक अभियंताओं को विशेष निर्देश दिया गया कि:
- नियमित क्षेत्र भ्रमण करें
- जमीनी हकीकत की निगरानी करें
- कार्य की प्रगति पर नजर रखें
सरकार की योजना जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता
सचिव पंकज पाल ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और यह सुनिश्चित करें कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे।
बिहार में ‘हर घर नल का जल’ योजना पर सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती
बिहार में ‘हर घर नल का जल’ योजना को लेकर अब सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। साफ संकेत है कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। इससे आने वाले दिनों में योजना के कार्यान्वयन में तेजी देखने को मिल सकती है।