AVN News Desk Patna Bihar: बिहार में हुए बड़े सियासी उलटफेर के बाद अब नीतीश सरकार ने राजद सरकार के मंत्रियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। नई सरकार ने पिछली जेडीयू-आरजेडी गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव और उनके करीबी मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के आदेश भी दिए हैं। सरकार की तरफ से सभी संबंधित विभागों के सचिवों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 28 जनवरी को बिहार में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार अब पिछली महागठबंधन सरकार के कई मंत्रियों के फैसलों की समीक्षा करेगी। समीक्षा का आदेश जारी हो गया है। संभव है कि राजद (राष्ट्रीय जनता दल) कोटे के विभागों के कई फैसले पलट दिए जाएं।
बिहार में 28 जनवरी 2024 को सुबह 11:00 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था और उसी शाम फिर नए सीएम के रूप में उन्होंने शपथ भी ली थी। पहले वह महागठबंधन सरकार के मुखिया थे और अब वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के सर्वेसर्वा यानी की कर्ता धर्ता हैं। नई सरकार के बहुमत हासिल करने के बाद अब फैसलों की घड़ी आ गई है। फैसले के तहत राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार के मंत्रियों के फैसलों की समीक्षा का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत राष्ट्रीय जनता दल कोटा के मंत्रियों के विभागों में लिए गए फैसलों की मुख्य रूप से समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद देखा जाएगा कि उनमें किसे रद्द करना है या किसे किसी तरह से संशोधित कर काम चलाया जा सकता है।
क्या लिखा है बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गये पत्र में
बिहार सरकार के अपर सचिव निशीथ वर्मा के द्वारा जारी किये गए पत्र में लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 से स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास, पथ निर्माण विभाग, एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पूर्व मंत्री के स्तर पर किए गए सभी कार्यों एवं उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। आगे लिखा है कि यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के उपरांत उनमें संशोधन भी किया जाए। इस संबंध में विभागीय मंत्री को संबंधित आदेशों की जानकारी देते हुए उक्त मंत्री से आवश्यक निर्देश प्राप्त किया जाए।
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