New Delhi CM & Cabinet : आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी ने राज निवास में दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. वही सीएम आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें से 4 पिछली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री थे, जबकि एक नया चेहरा कैबिनेट में शामिल हुआ है.

वही आतिशी की नई मंत्रिपरिषद में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत का नाम शामिल है. और इसमें मुकेश अहलावत नया चेहरा हैं. वही ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने वाली आतिशी उस समय पार्टी और पिछली सरकार का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी थीं, जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में थे. कालकाजी विधान सभा से पहली बार विधायक बनीं आतिशी भारत में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली 17वीं महिला और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं. 43 वर्षीय आतिशी सिंह दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री भी हैं.

आइए अब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सीएम आतिशी मंत्रिमंडल में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है.

आतिशी, मुख्यमंत्री

1. लोक निर्माण विभाग
2. बिजली
3. शिक्षा
4. हायर एजुकेशन
5. ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन
6. जनसंपर्क विभाग
7. रेवेन्यू
8. फाइनेंस
9. प्लानिंग
10. सर्विसेज
11. विजिलेंस
12 वाटर
13 लॉ, न्याय एवं विधायी कार्य, ऐसे सभी वो विभाग जो किसी भी मंत्री को विशेष रूप से आवंटित न हों

-सौरभ भारद्वाज, मंत्री

1. शहरी विकास
2. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
3. स्वास्थ्य
4. इंडस्ट्री
5. आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज
6. टूरिज्म
7. सोशल वेलफेयर
8. कॉपरेटिव

आम

– गोपाल राय, मंत्री

1. विकास
2. सामान्य प्रशासन विभाग
3. पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव

आम

– कैलाश गहलोत, मंत्री

1. परिवहन
2. प्रशासनिक सुधार
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी
4. होम
5. महिला एवं बाल विकास

आम

– इमरान हुसैन, मंत्री

1. खाद्य एवं आपूर्ति
2. चुनाव

आम

– मुकेश अहलावत, मंत्री

1. गुरुद्वारा इलेक्शन
2. एससी एवं एसटी
3. लैंड एंड बिल्डिंग
4. लेबर
5. रोजगार

आम

पिछली सरकार में किसके पास कौन सा विभाग था?

पिछली सरकार में आतिशी के पास वित्त, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, बिजली और शिक्षा समेत 13 विभाग थे, जबकि केजरीवाल सरकार में गोपाल राय के पास पर्यावरण, विकास और सामान्य प्रशासन विभाग थे. और जबकि सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास और अन्य विभाग थे. वही कैलाश गहलोत के पास परिवहन, गृह और महिला एवं बाल विकास विभाग था, जबकि इमरान हुसैन के पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग था.

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