दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार सुबह 11 बजे वंदे मातरम के साथ शुरू होगा। पहले दिन सदन में दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद नियम-280 के तहत जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
लोकसभा स्पीकर के समर्थन में निंदा प्रस्ताव
बजट सत्र के पहले दिन भाजपा विधायक शिखा राय एक अहम निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी। यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए निष्कासन प्रस्ताव के विरोध में है। वही इस प्रस्ताव के जरिए संसदीय परंपराओं, अध्यक्ष पद की गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के समर्थन का संदेश दिया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही जताई चिंता
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे पर पहले ही चिंता जताई थी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि राजनीतिक कारणों से ऐसे प्रस्ताव लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्वनि मत से प्रस्ताव खारिज होना इस बात का संकेत है कि सदन को अपने अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है।
सदन में पेश होंगी कई अहम रिपोर्ट
सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, जिनमें शामिल हैं:
- बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की चौथी रिपोर्ट
- पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पहली, दूसरी और तीसरी रिपोर्ट
- प्रिविलेज कमेटी की दूसरी रिपोर्ट
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट
इसके अलावा विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्ट और नियमों में संशोधन से जुड़े नोटिफिकेशन भी पेश होंगे।
कल पेश होगा दिल्ली का बजट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त मंत्री भी हैं, मंगलवार को साल 2025-26 का दिल्ली बजट और इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश करेंगी।
बजट से पहले सरकार के बड़े संकेत
महिलाओं के स्वास्थ्य पर रहेगा खास फोकस
सरकार इस बार महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने जा रही है।
संभावना है कि बजट का बड़ा हिस्सा
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, अस्पतालों के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर खर्च होगा।
ई-परिवहन और कनेक्टिविटी पर जोर
परिवहन क्षेत्र में भी बड़ा निवेश जारी रह सकता है। ई-परिवहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सरकार का खास ध्यान रहेगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति रहेंगी प्राथमिकता
हर घर नल योजना को तेज करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति को बजट में बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी
सरकार अस्पतालों के इंटीग्रेशन और नई स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर काम कर रही है।
आयुष्मान आरोग्य केंद्रों को भी और मजबूत करने की योजना है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग बजट संभव
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। लैंडफिल साइट्स और कूड़े के पहाड़ से निपटने के लिए अलग बजट प्रावधान किया जा सकता है।
समाज कल्याण योजनाओं पर टिकी निगाहें
महिलाओं को 2,500 रुपये सम्मान राशि और पेंशन बढ़ाने जैसे वादे अभी अधूरे हैं।
इस बजट में इन योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण विकास पर भी रहेगा फोकस
सरकार ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में भी ठोस काम करने की तैयारी में है।
पिछले बजट में कम खर्च को देखते हुए इस बार सुधार की उम्मीद है।
पिछले साल से बड़ा हो सकता है बजट
पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था।
इस बार का बजट इससे भी बड़ा होने की संभावना है।
कांग्रेस का हमला: योजनाएं जमीन पर नहीं उतरीं
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनका कहना है कि पिछले बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाया।
- योजनाओं पर सिर्फ 57.45% खर्च
- पर्यावरण बजट का केवल 15% उपयोग
- प्रदूषण नियंत्रण फंड का सीमित इस्तेमाल
उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड पर 75,000 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज का भी मुद्दा उठाया।
AAP की चेतावनी: बहाली नहीं हुई तो बहिष्कार
निलंबित विधायकों को लेकर टकराव
आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर उनके चार निलंबित विधायकों को बहाल नहीं किया गया तो वे सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे।
सड़क पर आंदोलन की चेतावनी
नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि अगर विपक्ष की आवाज दबाई गई तो पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है।
जनता के मुद्दों को उठाने का दावा
आप विधायकों ने कहा कि वे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे।
क्या रहेगा इस बार के बजट का असर?
दिल्ली के बजट से इस बार आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण, परिवहन और सामाजिक योजनाओं पर फोकस सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार की घोषणाएं कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरती हैं।