भारत की चुनावी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासी माहौल गरमा गया है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नया प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर कई प्रमुख विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं।
विपक्ष की रणनीति: ज्यादा समर्थन जुटाने की कोशिश
सूत्रों के मुताबिक, इस पहल में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम पांच बड़े सांसद मिलकर इस मुद्दे पर नई नोटिस तैयार कर रहे हैं।
विपक्ष का इस बार लक्ष्य पहले से ज्यादा समर्थन जुटाना है। करीब 200 सांसदों के हस्ताक्षर हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि संसद में इस मुद्दे पर मजबूत दबाव बनाया जा सके।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल
विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता रहा है। उनका आरोप है कि आयोग के कई फैसले पक्षपातपूर्ण दिखाई देते हैं और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आयोग को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं दिख रहा।
मतदाता सूची और प्रक्रियाओं पर भी उठे सवाल
विपक्ष ने विशेष रूप से मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं, जैसे विशेष पुनरीक्षण (SIR), पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इन प्रक्रियाओं के कारण मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और इससे चुनाव की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।
पहले भी खारिज हो चुका है प्रस्ताव
यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का प्रस्ताव सामने आया है। इससे पहले भी विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस को संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों ने खारिज कर दिया था।
अध्यक्षों का कहना था कि संविधान के तहत किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को हटाने के लिए “गंभीर कदाचार” के ठोस सबूत जरूरी होते हैं। केवल राजनीतिक मतभेद या प्रशासनिक निर्णयों से असहमति को आधार नहीं बनाया जा सकता।
कानूनी आधार पर भी उठे थे सवाल
अध्यक्षों ने यह भी स्पष्ट किया था कि कई आरोप अनुमान पर आधारित हैं या फिर ऐसे मामलों से जुड़े हैं जो पहले से अदालत में विचाराधीन हैं। ऐसे मामलों को आधार बनाकर हटाने की प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं माना गया।
अब आगे क्या?
अब एक बार फिर यह मुद्दा राजनीतिक केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर इस पर तीखी बहस होने की संभावना है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच टकराव और बढ़ सकता है, जो आने वाले चुनावों से पहले देश की सियासत को और गर्म कर सकता है।