संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी बुधवार को तीसरा दिन हैं। पहले दिन दोनों सदनों में SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दूसरे दिन भी विपक्ष ने संसद के मकर द्वार के सामने SIR के विरोध में प्रदर्शन किया।इसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए।
विपक्ष SIR और वोट चोरी के आरोप पर फौरन चर्चा की मांग पर अड़ा रहा था। दोनों सदनों की कार्यवाही चलने नहीं दी। ‘वोट चोर- गद्दी छोड़’ के नारे भी लगाए थे। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाया था। यहां सहमति बनी कि आज सदन बिना किसी हंगामे के चलेगा।
बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के. सुरेश ने बताया- 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही इससे एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम् पर भी 10 घंटे चर्चा होगी। पीए मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा रही है।
कांग्रेस सांसद ने संचार साथी एप को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संचार साथी एप को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।
उन्होंने कहा- गोपनीयता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। दूरसंचार विभाग का यह आदेश कि मोबाइल कंपनियां और आयातक ‘संचार साथी’ एप को फोन में पहले से इंस्टॉल करें और उसे हटाया भी न जा सके। यह लोगों की गोपनीयता पर सीधा हमला है।
वही, कांग्रेस सासंद रेणुका चौधरी ने आरोप लगाया कि ऐसा कदम निगरानी बढ़ाने का रास्ता खोलता है और इससे लोगों की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले लगातार निगरानी में रहने का खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए न पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम हैं और न ही कोई संसदीय निगरानी।
शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश होंगे
संसद के शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश होंगे।
लोकसभा बुलेटिन में शनिवार (22 नवंबर) को इसकी जानकारी दी गई थी। इनमें सबसे अहम एटॉमिक एनर्जी बिल है, जिसके तहत पहली बार निजी कंपनियों (भारतीय और विदेशी) को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
फिलहाल देश में सभी परमाणु संयंत्र भारत सरकार के नियंत्रण वाली कंपनियां जैसे NPCIL ही बनाती और चलाती हैं। वही बिल पास होने पर निजी क्षेत्र को भी न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में प्रवेश मिलेगा।
सत्र में आने वाला दूसरा बड़ा बिल ‘हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया’ बिल होगा। इसमें UGC, AICTE और NCTE जैसे अलग-अलग रेगुलेटरी संस्थानों को खत्म करके एक ही राष्ट्रीय कमीशन बनाने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था अधिक सुगम और प्रभावी होगी।
अहम बिल जो पेश होंगे, उनसे क्या बदलाव
न्यूक्लियर सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव: लोकसभा बुलेटिन के अनुसार एटॉमिक एनर्जी बिल भारत में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल, कंट्रोल एंड रेगुलेशन से जुड़े प्रावधानों को नया फ्रेमवर्क देगा। यह पहली बार होगा जब प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर क्षेत्र में एंट्री मिल सकेगी। अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगा सकेंगी।
हॉयर एजुकेशन कमीशन बनाने वाला बिल भी तैयार: सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी पेश करेगी। इसका उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अधिक फ्रीडम देना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। (UGC, AICTE, NCTE) को खत्म कर उन्हें एक ही कमीशन में जोड़ दिया जाएगा।
हाईवे भूमि अधिग्रहण तेज होगा: नेशनल हाईवे (संशोधन) बिल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगा, ताकि नेशनल हाईवे प्रोजक्ट्स में देरी कम से कम हो सके।
कंपनी कानून और LLP कानून में बदलाव: सरकार कॉर्पोरेट लॉ (संशोधन) बिल, 2025 लाने की तैयारी कर रही है। जो कंपनी अधिनियम 2013 और LLP अधिनियम 2008 में बदलाव कर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और सरल करेगा।
सभी बाजार कानून एक बिल में: सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025 का उद्देश्य सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को मिलाकर एक सरल कानून तैयार करना है।
संविधान में संशोधन से जुड़ा बिल: संविधान में 131वां संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस बिल के तहत खासकर चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाया जाएगा। वही आर्टिकल 240 के तहत केंद्र सरकार केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रेगुलेशन बना सकती है, जिन्हें कानून का दर्जा प्राप्त होता है।
कंपनियों के खिलाफ विवाद का जल्द निपटारा: कंपनियों और व्यक्तियों के बीच झगड़े अक्सर सालों कोर्ट में लटकते रहते हैं। ऑर्बिट्रेशन एंड कॉन्सीलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का उद्देश्य है कि मध्यस्थता फैसलों को चुनौती देने की प्रक्रिया सरल हो और झगड़ों का समाधान तेजी से हो सके।
शीतकालीन सत्र के पहले और दूसरे दिन की कार्यवाही
1 दिसंबर- वित्त मंत्री ने 3 नए बिल पेश किए, मणिपुर GST बिल पास
संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में तीन नए बिल पेश किए, जिसमें से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 बिल पास हुआ। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक, 2025 भी लोकसभा में पेश किए थे।
2 दिसंबर: सरकार ने SIR पर बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया
चुनाव सुधार यानी SIR पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में दो दिन से फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया है। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के. सुरेश ने बताया- 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा- एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम् पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है।
संसद के पहले दिन सरकार ने ये जानकारियां दी
केंद्र बोला- ईडी ने 12 साल में 6,312 केस दर्ज किए; लेकिन सजा 120 केस में हुई
केंद्र बोला- ईडी ने 12 साल में 6,312 केस दर्ज किए; लेकिन सजा 120 केस में हुई केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद को बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले 11 साल और 7 महीनों में कुल 6,312 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन इनमें दोषसिद्धि केवल 120 मामलों में हुई है। यह दर्ज किए गए कुल मामलों का लगभग 0.01 प्रतिशत है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 1 अगस्त, 2019 को पीएमएलए में संशोधन के बाद, ईडी उन मामलों में विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है, जहां मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनता है। इस संशोधन के बाद 93 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 15 लोगों को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, जिन पर कुल मिलाकर अभी बैंकों का 58,000 करोड़ रु. से ज्यादा का बकाया है।
अदाणी समूह में एलआईसी (LIC) का निवेश डेढ़ दशक में 24 गुना बढ़ा
सरकार ने सोमवार को संसद में एलआईसी (LIC) के अदाणी समूह में निवेश समेत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में उसकी हिस्सेदारी का ब्यौरा पेश किया। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि 2007 तक 2,041 करोड़ रु. था जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 48,294 करोड़ पर पहुंच गया है।
तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था। नियमों के मुताबिक इस पर सदन में भी सवाल पूछे जाने थे लेकिन व्यवधान के कारण ऐसा नहीं हो सका है।
लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि एलआईसी ने मई 2025 में अदाणी पोर्ट्स स्पेशल इकॉनोमिक जोन में 5,000 करोड़ रु का निवेश किया। यह बोर्ड की स्वीकृत नीतियों के तहत किया। वित्त मंत्री ने साफ किया कि एलआईसी के निवेश के मामले में वित्त मंत्रालय ने कोई निर्देश जारी नहीं किया। एलआईसी ने अपने फैसले मानकों के आधार पर खुद ही लिए हैं।
वित्त मंत्रालय के जवाब के अनुसार एलआईसी (LIC) ने अकेले अदाणी पोर्ट्स एंड सेज में इक्विटी और डेट मिलाकर 2007 में निवेश 192 करोड़ रु. था जो 2025 में 15,306 करोड़ रु. तक पहुंच गया है। यह करीब 8 गुना की वृद्धि है।
पिछले 5 वर्षों में 2 लाख प्राइवेट कंपनियां बंद हुईं
सरकार ने लोकसभा को बताया है कि 5 साल में 2,04,268 प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई हैं। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक कंपनियां 2022-23 में (83,452) बंद हुईं है, इसके बाद 2021-22 में 64,054 और 2023-24 में 21,181 कंपनियां बंद हुईं है।
पराली जलाने की घटनाएं इस साल 90% कम हुई
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा को बताया कि पंजाब और हरियाणा में 2025 के धान कटाई के मौसम के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 2022 की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है।