जमुई। बिहार में विकास की चमक और सरकारी योजनाओं की सफलता के दावों के बीच जमुई जिले के बरहट प्रखंड स्थित आदिवासी गांव गुरमाहा की तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। यह वही गांव है, जहां के लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जहां सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं अब तक ग्रामीणों के लिए सपना ही बना हुआ है। आज भी यहां विकास की हकीकत और सरकारी फाइलों में दर्ज उपलब्धियों के बीच बड़ी खाई नजर आती है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुरमाहा पंचायत के हजारों लोगों के नाम पिछले तीन-चार वर्षों में सामने आए, तो आखिर कितने परिवारों को वास्तव में पक्का मकान मिला? ग्रामीणों का आरोप है कि योजनाओं का लाभ कागजों और सरकारी फाइलों में तो दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर उसकी तस्वीर कुछ और ही है।
इसी जमीनी हकीकत को समझने और ग्रामीणों की समस्याएं सुनने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, राजद के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी गुरमाहा गांव पहुंचे। ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान पानी, आवास, शिक्षा, रोजगार और मतदाता सूची से जुड़े कई मुद्दे सामने आए।
पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर, दशकों तक विकास से वंचित रहा गुरमाहा
गुरमाहा की कहानी सिर्फ एक आदिवासी गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों दूरदराज की बस्तियों की हकीकत है, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचने का इंतजार आज भी जारी है।
ग्रामीणों के मुताबिक, एक समय ऐसा था जब गांव में पीने के पानी के लिए पर्याप्त चापाकल तक उपलब्ध नहीं थे। लोगों को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था।
अब जरा सोचिए, जिस गांव में पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरत पूरी करना मुश्किल रहा हो, वहां बच्चों की पढ़ाई, मरीजों के इलाज, बिजली और आवागमन की स्थिति कैसी रही होगी?
ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद उदय नारायण चौधरी ने गांव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से गांव में सात चापाकल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में पहल किए जाने की बात सामने आई।
हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि अब भी कई परिवार बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के वास्तविक लाभ से वंचित हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना: हजारों नाम, लेकिन पक्के मकानों का इंतजार
गुरमाहा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीणों की शिकायत बेहद गंभीर है।
ग्रामीणों के अनुसार, पिछले तीन-चार वर्षों में पंचायत के लगभग हजारों लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को अब तक पक्का मकान नहीं मिल सका है।
ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी कागजों और फाइलों में आवास योजना की प्रगति दिखाई देती है, लेकिन धरातल पर कई गरीब परिवार आज भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं।
ऐसे में प्रशासन के सामने यह बड़ा सवाल है कि आवास योजना की सूची में शामिल लाभार्थियों को वास्तव में कितना लाभ मिला? कितने आवास स्वीकृत हुए, कितनों का निर्माण पूरा हुआ और कितने परिवार अब भी इंतजार कर रहे हैं?
इसकी निष्पक्ष जांच और पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक किए जाने की जरूरत है।
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल: विद्यालय और शिक्षक कागजों पर, बच्चों का भविष्य अधर में
गुरमाहा में शिक्षा की स्थिति भी चिंता का विषय है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में विद्यालय और शिक्षकों की व्यवस्था दर्ज है, लेकिन धरातल पर शिक्षा की वास्तविक स्थिति का लाभ बच्चों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है।
आदिवासी और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा ही वह रास्ता है, जिससे आने वाली पीढ़ी गरीबी और पिछड़ेपन के दायरे से बाहर निकाल सकती है।
लेकिन अगर कागजों पर विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था होगी, शिक्षकों की उपलब्धता और उपस्थिति ही सुनिश्चित होगी, तो इन बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा?
प्रशासन को गुरमाहा के विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने लानी चाहिए।
जंगल बचाने के नाम पर पारंपरिक रोजगार खत्म, महिला और पुरुष बेरोजगार
गुरमाहा की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रोजगार का संकट भी है।
ग्रामीणों की पीड़ा है कि जंगल और वन संपदा पर निर्भर उनकी पारंपरिक आजीविका लगातार प्रभावित हुई है। जंगल बचाने के नाम पर ऐसी पाबंदियां और परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिनसे उनका पारंपरिक रोजगार भी खत्म होता चला गया।
इसका असर सिर्फ पुरुषों पर नहीं, बल्कि महिलाओं पर भी पड़ा है। गांव में रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा है।
जब गांव में रोजगार नहीं होगा तो गरीब परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे दिलाएंगे? बीमारी के समय इलाज का खर्च कैसे उठाएंगे? आखिर कब तक ये परिवार सरकारी सहायता और दूसरे लोगों पर निर्भर रहेंगे?
महिलाओं को बीड़ी बनाने की अनुमति और रोजगार देने की मांग
ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए उदय नारायण चौधरी ने सरकार और जिला प्रशासन से महिलाओं के रोजगार को लेकर विशेष पहल करने का आग्रह किया।
उन्होंने मांग की कि यदि नियमों के तहत संभव हो तो गुरमाहा की महिलाओं को बीड़ी बनाने के कार्य की अनुमति और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिल सके।
इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक सहकारी समिति (कोऑपरेटिव सोसायटी) बनाने की जरूरत बताई, जिससे महिलाएं संगठित होकर आर्थिक गतिविधियों से जुड़ सकें।
उनका सुझाव है कि गांव में उपलब्ध जंगल आधारित उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण और उनसे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कराया जाए। इससे स्थानीय लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सकता है।
बकरी पालन और लघु उद्योग से बदल सकती है गांव की तस्वीर
गुरमाहा जैसे आदिवासी गांवों में रोजगार के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित योजनाएं काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं।
उदय नारायण चौधरी ने बकरी पालन, लघु एवं कुटीर उद्योग और जंगल से मिलने वाले उत्पादों के संग्रह तथा प्रसंस्करण को रोजगार का माध्यम बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
यदि जिला प्रशासन और सरकार इच्छाशक्ति के साथ पहल करें तो गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां बनाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
इससे ग्रामीणों को पलायन किए बिना अपने गांव में ही आमदनी का साधन मिल सकता है। जरूरत है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचें।
गुरमाहा में मतदाता सूची से गायब मिले ग्रामीण, वोट के अधिकार पर भी चिंता
गुरमाहा पहुंचने पर उदय नारायण चौधरी के सामने एक और गंभीर मामला आया। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान पता चला कि कई लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं, जबकि कुछ ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची से कट जाने की शिकायत भी सामने आई।
इस पर उन्होंने ग्रामीणों को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया और मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने की अपील की।
उन्होंने समझाया कि लोकतंत्र में वोट केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि गरीब, आदिवासी और वंचित समाज की आवाज को मजबूत करने का अधिकार भी है।
इस दौरान ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे के साथ मतदाता अधिकारों को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया।
उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी मतदाता सूची की स्थिति जांचें और नाम नहीं होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।

गुरमाहा पंचायत में उदय नारायण चौधरी का भव्य स्वागत
गुरमाहा पंचायत पहुंचने पर उदय नारायण चौधरी का स्थानीय ग्रामीणों और राजद नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
इस दौरान गुरमाहा से आमलेट सिंह कोड़ा, बुलेट सिंह, कृष्ण मुरारी यादव, गिद्धौर से राजद के वरिष्ठ नेता जय नारायण राव, जमुई से प्रदीप यादव, जितेंद्र कुमार यादव, मलयपुर मुखिया अशोक रावत, राजद के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष उपेंद्र आजाद तांती, नंदन यादव, अजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
प्रशासन से सवाल: सरकारी योजनाओं का लाभ आखिर अंतिम व्यक्ति तक कब पहुंचेगा?
गुरमाहा की तस्वीर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आने के बावजूद गरीब परिवारों को पक्के मकान क्यों नहीं मिल रहे हैं?
- विद्यालय और शिक्षकों की व्यवस्था होने के दावों के बावजूद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है?
- आदिवासी परिवारों के पारंपरिक रोजगार के विकल्प क्यों नहीं तैयार किए गए?
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी समितियों और कुटीर उद्योगों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
- ग्रामीणों के मतदाता पहचान पत्र और मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं का समाधान कब होगा?
जिला प्रशासन को गुरमाहा पंचायत में आवास योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन, विद्यालयों का निरीक्षण, पेयजल और बिजली की स्थिति की समीक्षा तथा रोजगार के अवसरों को लेकर ठोस कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।
गुरमाहा को चुनावी वादे नहीं, 365 दिन विकास चाहिए
गुरमाहा के लोगों को सिर्फ चुनाव के समय याद करने से उनकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। उन्हें साल के 365 दिन पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की जरूरत है।
सात चापाकल लग जाना या कुछ परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच जाना विकास की पूरी तस्वीर नहीं हो सकती। असली विकास तब होगा, जब गांव का हर जरूरतमंद परिवार पक्के मकान में रह सके, हर बच्चा स्कूल में पढ़ सके, हर मरीज को समय पर इलाज मिल सके और महिलाओं तथा पुरुषों को सम्मानजनक रोजगार मिल सके।
उदय नारायण चौधरी ने गुरमाहा पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं उठाईं और सरकार तथा जिला प्रशासन से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन सवालों पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है।
क्योंकि विकास की असली परीक्षा राजधानी के भाषणों में नहीं, बल्कि गुरमाहा जैसे गांवों के आखिरी घर तक पहुंचने वाली सुविधाओं में होती है।
Written & Edit by : Chandan Patel
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