1 अप्रैल 2026 से क्या-क्या बदलने वाला है? –
हर साल 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष (Financial Year) की शुरुआत होती है, और इसके साथ ही सरकार कई नए नियम, बदलाव और योजनाएं लागू करती है। 1 अप्रैल 2026 से भी आम लोगों की जिंदगी, जेब और रोजमर्रा के खर्चों पर असर डालने वाले कई बदलाव होने की संभावना है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस तारीख से क्या-क्या बदल सकता है।
- इनकम टैक्स से जुड़े बदलाव
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ सरकार आयकर (Income Tax) के नियमों में बदलाव कर सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
- टैक्स स्लैब में बदलाव
- स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि
- नई टैक्स रेजीम को और आकर्षक बनाना
- A) न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत बदलने वाली तारीख
ITR Filing Due Date बदलेगा
आईटीआर-3 और आईटीआर-4 के तहत आने वाले नॉन ऑडिट टैक्सपेयर्स की आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट बढ़ाई गई है। अब ये टैक्सपेयर्स 31 अगस्त आईटीआर फाइल कर पाएंगे।
- Revised Return की तारीख भी बदलेगी
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की तारीख भी अब बदलने वाली है। 1 अप्रैल से इसकी लास्ट डेट 31 मार्च हो जाएगी। सभी टैक्सपेयर्स पेनल्टी के साथ रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर पाएंगे। इसके साथ ही बिना किसी पेनल्टी के टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर पाएंगे।
- Assessment Year की जगह टैक्स ईयर
1 अप्रैल से टैक्सपेयर्स को आईटीआर फॉर्म में एसेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर लिखा मिलेगा।
B) TCS, TDS और TAN से जुड़ा बदलाव
- टीसीएस से जुड़ा बदलाव
- उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत होने वाली 10 लाख से ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा प्रेषण पर लगने वाले टीडीएस को घटाया जाएगा। ये 5% से घटकर 2% किया जाएगा।
- विदेशी पर्यटन पैकेजों पर भी 2% टीसीएस लगेगा।
- टीडीएस नहीं लगेगा
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के तहत मोटर दुघर्टना पर मुआवजा मिलता है। मुआवजा देरी होने पर कोर्ट ब्याज देती है। इस ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
- कर्मचारियों को मिलने वाले रीइंबर्समेंट पर टीडीएस नहीं लगेगा।
- TAN खत्म होगा
गैर निवासी 1 अप्रैल से पैन लिंक चालान के जरिए टीडीएस जमा कर पाएंगे। इससे अब टैन की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
C) टैक्स छूट से जुड़े बदलाव
- अब पेंशन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी
आर्म फोर्स की पेंशन अभी तक हर किसी के लिए टैक्स फ्री है। लेकन अब पेंशन पर कर छूट उन्हीं आर्म फ्रोस को मिलेगा, जिन्होंने शारीरिक अक्षमताओं के कारण सेवा छोड़ दी है।
- Exemption में आएगी बढ़ोतरी
- एजुकेशन एक्जेमशन को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति छात्र या छात्रा कर दिया गया है।
- होस्टल एक्जेमशन को बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति छात्र या छात्रा कर दिया गया है।
D) शेयर मार्केट टैक्स से जुड़े बदलाव
लेनदेन के प्रकार: पुरानी दरें: नई दरें:
फ्यूचर ट्रेंडिंग 0.02%, 00.5%
ऑप्शन प्रीमियम 0.10%, 0.15%
ऑप्शन एक्सरसाइज — 0.15%
इससे नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों दोनों पर सीधा असर पड़ेगा और सरकार का उद्देश्य टैक्स को सरल बनाना है।
2. बैंकिंग नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से कई बैंक अपने नियम अपडेट करते हैं:
- सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के नियम बदल सकते हैं
- ATM ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ सकते हैं
- क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और फीस में बदलाव हो सकता है
3. गैस सिलेंडर और ईंधन की कीमतें
हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी:
- LPG सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं
- पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन संभव है
यह सीधे घर के बजट और ट्रांसपोर्ट खर्च को प्रभावित करता है, हालांकि इस महीने ही घरेलू गैस पर ₹ 60 रूपये का इजफ़ किया गया है और इसके साथ ही प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है।
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जीएसटी (GST) से जुड़े नियम
सरकार कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में बदलाव कर सकती है:
- कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं
- कुछ महंगी हो सकती हैं
छोटे व्यापारियों के लिए रिटर्न फाइलिंग नियम भी बदल सकते हैं।
5. पेंशन और सरकारी योजनाओं में बदलाव
- पेंशन स्कीम्स में नए नियम लागू हो सकते हैं
- सरकारी सब्सिडी योजनाओं में बदलाव
- नई योजनाओं की शुरुआत भी हो सकती है
6. टोल टैक्स और यात्रा खर्च
- नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ सकता है
- मेट्रो और रेलवे किराए में बदलाव संभव
इससे रोजाना यात्रा करने वालों पर असर पड़ेगा।
7. डिजिटल पेमेंट और UPI नियम
- UPI ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव
- डिजिटल पेमेंट पर नए चार्ज या नियम लागू हो सकते हैं
8. पैन कार्ड से जुड़े क्या बदलाव होगे?
- हर साल 10 लाख से ज्याद लेनदेन पर पैन देना होगा।
- अगर कोई व्यक्ति 5 लख रूपये से अधिक का वाहन खरीदता है तो ऐसी स्थिति में पैन देना होगा।
- मंहगे होटल बुक करने पर भी पैन देना होगा।
- अगर संपत्ति लेनदेन ₹ 20 लाख रूपये से अधिक होता है तो पैन देना होगा।
9. ट्रैन टिकट कैंसिलेशन से जुड़े बदलाव
इसके अलावा ट्रेन टिकट कैंसिलेशन रिफंड से जुड़े कुछ बदलाव किए गए है। ये बदलाव भी 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं।
- अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने वाले समय के हिसाब से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा।
ऐसी ही अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले के बीच कैंसिल करते हैं, तो एक तय पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी किराए का 25 फीसदी होगा। इसकी सीमा तय किए गए चार्ज से अधिक नहीं होगी।
- ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच, अगर टिकट कैंसिल किया जाता है। इस स्थिति में यात्री को किराए का 50% कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना होगा
- अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
10. सैलरी और महंगाई भत्ता (DA)
सरकारी कर्मचारियों के लिए:
- महंगाई भत्ता (DA) बढ़ सकता है
- सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है
निष्कर्ष
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और जीवनशैली को प्रभावित करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन नए नियमों की जानकारी रखें और अपने वित्तीय फैसले उसी अनुसार लें।
सलाह:
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपने बजट, निवेश और टैक्स प्लानिंग की समीक्षा जरूर करें, ताकि आप इन बदलावों का बेहतर तरीके से फायदा उठा सकें।
(नोट: ऊपर बताए गए बदलाव संभावित और सामान्य ट्रेंड पर आधारित हैं। सटीक जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें।)
Note :-
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By: KP
Edited by: KP