Union Budget 2026-27: इस बार बजट में क्या रहेगा खास? – जाने..
Union Budget 2026 : यहाँ 2026-27 के भारत के केंद्रीय बजट (Union Budget 2026) के बारे में आसान और सरल भाषा में इस आर्टिकल में जानेंगे — कि इस बार क्या उम्मीदें हैं?, किस सेक्टर को फायदा हो सकता है?, और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?
केंद्रीय बजट 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद में भारत का Union Budget 2026-27 पेश करेंगी।
यह बजट वित्त वर्ष 2026-27 के सरकारी खर्च और आय का विस्तार करता है और आम लोगों से लेकर बिजनेस सेक्टर तक सबको प्रभावित करेगा।
बजट की तिथि और संदर्भ
- बजट आमतौर पर 1 फरवरी को पेश होता है, और इस बार भी उसी दिन पेश होने की संभावना है।
- बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक संसद में चलेगा, जिसमें अध्यक्षता और चर्चा के बाद घोषणा की जाएगी।
मुख्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का अनुमान
1) अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना
सरकार का लक्ष्य है:
- GDP ग्रोथ को मजबूत बनाना
- बजट घाटा (Fiscal Deficit) नियंत्रित रखना
- भारी निवेश (CAPEX) को जारी रखना
- यह अनुमान है कि Fiscal Deficit करीब 4.3 %-4.4 % के आसपास रहेगा, जैसा पिछले साल का रुख था।
टैक्स (Income Tax) में क्या उम्मीदें हैं?
आम लोगों के लिए राहत की संभावना
बहुत से tax experts और इंडस्ट्री समूह चाहते हैं कि बजट में आयकर में ज्यादा राहत मिले, जैसे:
- Standard Deduction का इज़ाफ़ा
- इनकम टैक्स स्लैब को और सस्ता बनाना
- Long-Term Capital Gains (LTCG) पर टैक्स में छूट जैसी मांगें हैं।
Senior Citizens के लिए राहत
बजट 2026 में सीनियर सिटीज़न (वरिष्ठ नागरिक) के लिए:
- FD और किराए की आय (Interest / Rent) पर TDS सीमा बढ़ाने की मांग
- Old Tax Regime* को आसान बनाने की उम्मीदें हैं।
हालांकि, टैक्स दर में बड़ा बदलाव (जैसे स्लैब की कटौती) अभी तक पक्की खबर नहीं है — इसे टारगेटेड राहत और प्रशासनिक आसानियों की दिशा में देखा जा रहा है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास
सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा सकती है, जिसमें शामिल है:
- रेल, सड़क, और मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट
- स्मार्ट सिटी और शहरी विकास
- आवास और ग्रीन हाउसिंग
ये पूंजीगत खर्च रोज़गार, लॉजिस्टिक्स और मांग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
बाजार और व्यवसाय पर प्रभाव
इंडस्ट्री की उम्मीदें:
- रोज़गार सृजन (Job Creation)
- हाई-प्रोडक्शन कैपेक्स
- MSME, Defence, Export-oriented सेक्टर पर समर्थन
ये बातें बिजनेस सर्वे में सबसे ऊपर दिखते हैं।
Digital finance और MSME डिजिटलीकरण भी बजट का एक बड़ा टॉपिक हो सकता है ताकि छोटे व्यवसायों को कम खर्च और आसानी से क्रेडिट मिले।
मिडिल क्लास और आम लोग — आपका बजट कैसे प्रभावित होगा?
घर, कर्ज़ और लोन
केंद्रीय बजट 2026 से कई लोगों को उम्मीद है कि:
- डिज़िटल क्रेडिट और गृह लोन प्रक्रियाओं को तेज़ और आसान बनाया जाएगा
- Affordable Housing परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी
जिससे घर खरीदना थोड़ा सस्ता और आसान हो सकता है।
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खेल और युवा
खेल बजट भी लगभग ₹4,500 करोड़ तक बढ़ सकता है, जो युवा और खेल-समर्थकों के लिए अच्छा संकेत है।
संक्षेप में: बजट 2026 से क्या मिलेगा?
| क्षेत्र | अनुमानित प्रभाव |
| ————————— | ——————————————- |
| Income Tax | मिडिल-क्लास राहत, डिडक्शन्स बढ़ने की उम्मीद |
| Senior Citizens | FD/TDS सीमा में राहत |
| Infra | CAPEX अधिक, रेल-सड़क योजनाएँ |
| MSME / Startups | डिजिटलीकरण और आसान संसाधन |
| Exports & Manufacturing | समर्थन और प्रोत्साहन |
| Housing & Credit | किफायती घर और आसान लोन |
अंत में..
बजट 2026 का फोकस आर्थिक स्थिरता, रोजगार, टैक्स राहत, इन्फ्रा निवेश और डिजिटलीकरण पर दिखता है। यह बजट उम्मीदों वाला है — खासकर मिडल-क्लास, MSME, डिजिटल व्यवसाय, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए।
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Note:
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