प्रयागराज के महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 फरवरी को प्रोग्राम था, लेकिन अब ये कैंसिल हो गया है. वही सूत्रों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं जाएंगे. वही बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इस दिन (5 फरवरी) के अलावा किसी और दिन महाकुंभ में स्नान के लिए जा सकते हैं. हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
वहीं, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद गुरुवार उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक समागम के लिए लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं. वही गुरुवार को भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी संगम और अन्य घाटों पर लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े थे.
प्रयागराज के महाकुंभ में हुए भगदड़ 30 लोगों की मौत हो गया था
यूपी सरकार के अनुसार, रात आठ बजे तक 2.06 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया है. गुरुवार तक 29.64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं.अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को प्रयागराज में भीड़ का दबाव अपेक्षाकृत कम था और सभी पुलों को फिर से खोल दिया गया, जिससे मेला क्षेत्र के भीतर आवाजाही सुचारू हो गई.
मौनी अमावस्या के ब्रह्ममूहूर्त से पूर्व भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत और 60 के घायल होने के बाद भीड़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि 3, 12 और 26 फरवरी के विशेष स्नान के दिनों में प्रशासन द्वारा कोई वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं किया जाएगा.
न्यायिक जांच आयोग ने शुरू किया काम
उधर, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना की जांच के लिए योगी सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग को गठित किया है. इस जांच आयोग ने अपना काम शुरू भी कर दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि महाकुंभ हादसे की जांच के लिए गठित तीन सदस्य न्यायिक आयोग ने अपने गठन के अगले ही दिन काम शुरू कर दिया है. आयोग के तीनों सदस्य आज लखनऊ के जनपथ स्थित अपने कार्यालय पहुंचे हैं.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता वाले इस आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अफसर डी. के. सिंह और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वी. के. गुप्ता भी शामिल हैं. वही आयोग को अपने गठन के एक महीने के अंदर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट देनी होगी. इस सिलसिले में जारी अधिसूचना के मुताबिक आयोग भगदड़ के कारणों और परिस्थितियों की भी जांच करेगा. साथ ही भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के सिलसिले में सुझाव भी देगा.