Monsoon session of Parliament begins Today: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी.इससे एक दिन पहले यानी कि सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा. इस दौरान विपक्ष नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले समेत कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में है. वही इस मानसून सत्र से पहले रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी. इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए.
संसद में 6 विधेयक पेश कर सकती है सरकार
सोमवार से शुरू हो रहा संसद का ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा. इसमें कुल 19 बैठकें होनी हैं. इस दौरान सरकार की ओर से छह विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है. वही इसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है.साथ ही जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी शामिल है. वही इस दौरान विपक्ष की ओर से खूब हंगामा भी देखा जा सकता है. मंगलवार को पेश किए जाने वाले इस आम बजट से पहले वित्त मंत्री सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी.
संसद में ये सभी बिल लाने वाली है सरकार
सत्र के दौरान सूचीबद्ध विधेयकों में फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल शामिल हैं. वही इस सत्र में डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा और मतदान भी होगा. इसके अलावा एप्रोप्रिएशन बिल पारित होगा. और वही जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा होगी और फिर बजट को पास करवाया जाएगा.
उधर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) का गठन किया है. ओम बिरला इस समिति के अध्यक्ष हैं. वही विभिन्न दलों के 14 सांसदों को मनोनीत किया गया है. यह समिति लोकसभा के कामकाज और बहस का समय आदि तय करती है. वही इसमें बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे, भर्तृहरि महताब, अनुराग ठाकुर, पी पी चौधरी, बिजयंत पांडा, डॉ संजय जायसवाल आदि शामिल हैं. वहीं कांग्रेस पार्टी से के सुरेश, गौरव गोगोई, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके से दयानिधि मारन, शिवसेना (यूबीटी) से अरविंद सावंत शामिल हैं.
बजट से पहले क्या बोले नवीन पटनायक
वही ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी ने भी घोषणा की है कि वह एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और संसद में राज्य के हित के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाएगी. नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के सांसदों से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाने को भी कहा है.
कांग्रेस ने क्या कहा
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम करने के किसी भी सरकारी कदम का विरोध करेगा. दरअसल, सरकार बजट सत्र में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और अन्य कानूनों जैसे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 में संशोधन ला सकती है. वही कहा जा रहा है कि इससे पीएसबी में सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से भी नीचे जा सकती है.