एवीएन न्यूज डेस्क नई दिल्ली: दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मामले में अब ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है. प्रवर्तन निदेशालय यानी (Directorate General of Economic Enforcement) ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को CBI अप्रैल के महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है.
यह समन ऐसे समय में आया है जब आज ही सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए माना है कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपये के लेन देन को अस्थायी (Temporary) रूप से साबित किया है.
फर्जी केस बना रही केंद्र सरकार- AAP
आम आदमी पार्टी (AAP) के आधिकारिक (ओल्ड नाम ट्वीटर) ट्विटर हैंडल यानी एक्स “X” पर लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना ही केंद्र सरकार का मकसद है. केंद्र सरकार फर्जी केस बनाकर सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है.
वे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं- सौरभ भारद्वाज
दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिले इस समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है. साफ है कि बीजेपी (BJP) किसी भी कीमत पर आप (यानी आम आदमी पार्टी) को कुचलना चाहती है. वे अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में गिरफ्तार करना और AAP (आप) को कुचलना चाहते हैं.
वहीं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा है कि, ”बीजेपी (BJP ) को आप से डर लगता है. आप की सरकार के किए गए कामों से बीजेपी डर रही है. यही वजह है कि ईडी ने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार कर आप को खत्म करना चाहती है, लेकिन पार्टी डरने वाली नहीं है.”
सीबीआई कर चुकी है दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ
सीबीआई (CBI) ने मामले में इसी साल 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से नौ घंटे तक पूछताछ की थी. तब पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैंने सीबीआई के सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं क्योंकि कुछ छुपाने के लिए नहीं है.
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि दिल्ली शराब नीति मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा है कि, ”उसने जांच एजेंसियों के बयान को रिकॉर्ड किया है कि इन मामलों में सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी हो जाएगी.” इसके बाद सिसोदिया जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं.
आम आदमी पार्टी के ये नेता हो चुके हैं गिरफ्तार
दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की एफआई पर ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी के बाद चार अक्टूबर को ईडी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि शराब डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए लिए पैसे लिए गए थे. इस समय संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं.
बीजेपी ने क्या कहा?
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ”2 नवंबर को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को बुलाया है. दिल्ली शराब घोटाले के असली सूत्रधार अरविंद केजरीवाल का नंबर भी अब जल्द आने वाला है. एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा. याद रखना केजरीवाल.”
ईडी का क्या आरोप है?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को शराब नीति लागू की थी, लेकिन आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर शराब लाइसेंस देने में अयोग्य लोगों को फायदा पहुंचाया गया.