बिहार में बीते महीने यानी नवम्बर में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कुछ मंत्रियों के बीच नए विभागों का बंटवारा कर दिया है. हाल ही में गठित तीन नए विभागों को अब मंत्रियों के बीच औपचारिक रूप से आवंटित कर दिया गया है. इस फैसले को राज्य में शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है.
बिहार में नए विभागों का हुआ बंटवारा
वही,जारी हुए आदेश के अनुसार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पहले स्कूल शिक्षा से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी उनके पास थी, अब उच्च शिक्षा का प्रभार मिलने से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े फैसलों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर को नवगठित युवा रोजगार-कौशल विकास विभाग का दायित्व सौंपा गया है. सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विभाग का गठन किया था. वही अब इसे श्रम संसाधन विभाग से जोड़कर रोजगार सृजन और प्रशिक्षण योजनाओं को एकीकृत रूप से लागू करने की तैयारी की जा रही है.
इन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग
वहीं मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के विभागीय दायित्वों में भी बदलाव किया गया है. वही उनके पास पहले पर्यटन विभाग के साथ-साथ कला, संस्कृति-युवा विभाग की जिम्मेदारी थी. सरकार ने अब कला संस्कृति से युवा विभाग को अलग कर दिया है. युवा विभाग को रोजगार- कौशल विकास विभाग के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि युवाओं से जुड़ी योजनाओं को सीधे रोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ा जा सके.
इसके अलावा मंत्री सुरेंद्र मेहता को डेयरी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके पास पहले से मत्स्य-पशु संसाधन विभाग है. डेयरी विभाग जुड़ने से पशुपालन, दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में नीतिगत फैसलों के बेहतर समन्वय की उम्मीद की जा रही है.
सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास रखा सिविल एविएशन
सरकार ने हाल ही में जिस नए नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) विभाग का गठन किया है, उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रखी है. वही माना जा रहा है कि राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने, नए एयरपोर्ट और हवाई सेवाओं के विस्तार पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखेंगे.
