आखिर नेपाल में ऐसी हिंसा क्यों हुई?
Nepal political violence : पिछले कुछ दिनों में नेपाल ने जिस तरह की हिंसा और विरोध प्रदर्शन देखे हैं, वह न सिर्फ देश के भीतर गहराते असंतोष को उजागर करता है, बल्कि यह संकेत भी है कि अब युवाओं की चुप्पी टूट चुकी है।
जो कभी शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता था, आज फिर एक बार सुर्खियों में है — और वजह चिंता का विषय है। सवाल उठता है, “आखिर नेपाल में ऐसी हिंसा क्यों हुई?”
क्या यह कोई राजनीतिक उथल-पुथल है? या फिर सामाजिक असंतुलन?, या नेताओं की अनदेखी?
हिंसा के कारण :
1. घटना की शुरुआत — सोशल मीडिया प्रतिबंध
- नेपाल सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे Facebook, Instagram, YouTube, X आदि) को पंजीकरण न कर पाने के कारण प्रतिबंधित या बंद करने की योजना बनाई।
- सरकार का कहना था कि ये प्लेटफार्म “अनियंत्रित और असत्य जानकारी/भ्रामक सामग्री” फैलाने वाले हैं और उन्हें स्थानीय नियमों के अधीन लाना आवश्यक है।
2. युवाओं (Gen Z) की नाराज़गी और व्यापक असंतोष
- युवा वर्ग, विशेष रूप से Gen Z (युवा पीढ़ी), लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयाँ, बेरोज़गारी, करप्शन, और राजनीतिक नेताओं की ओछी छवि से व्यथित था।
- सोशल मीडिया प्रतिबंध ने उन तमाम बेबाक आवाज़ों को भी दबाने जैसा प्रतीत किया, जिनके ज़रिए युवा अपनी असहमति ज़ाहिर करते थे।
3. प्रदर्शन और प्रतिक्रिया — संघर्ष का जन्म
- शुरुआत में ये विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे, युवा और छात्रों की भागीदारी के साथ।
- लेकिन जैसे-जैसे प्रदर्शन बढ़े, कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन (Parliament Building) की ओर कूच करने की कोशिश की, सुरक्षा बैरियर तोड़े गए।
- पुलिस/प्रशासन ने आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर की गोलियाँ, और कुछ मामलों में तीन गोलियाँ भी चलाईं।
4. बढ़ती हिंसा और बड़े पैमाने पर हताहत
- विरोध के दौरान कम से कम 30 लोग मारे गए और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए।
- कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया।
- प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक संपत्तियों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया — कुछ होटलों, सरकारी इमारतों, राजनीतिक नेताओं के आवासों आदि को नुकसान हुआ।
- हिंसा के बीच 15,000 हजार कैदी फरार, सेना की फायरिंग में दो कैदी की मौत।
5. राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रियाएँ
- सोशल मीडिया प्रतिबंध को एक समय बाद रद्द कर दिया गया।
- गृह मंत्री Ramesh Lekhak ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और पुलिस कार्रवाई में हुई हत्याओं की जिम्मेदारी ली।
- प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर विरोध का दबाव बढ़ गया। सरकार पर आरोप हैं कि उसने समय रहते जनता की मांगों को नहीं सुना, और बल प्रयोग किया गया।
क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध की वजह से हुआ हिंसा?
नहीं, सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ ‘चिंगारी’ था — लेकिन असली वजहें गहरी हैं:
- भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक परिवारवाद (nepotism): सरकार पर यह आरोप है कि राजनीति में पारदर्शिता नहीं है, अक्सर नेताओं के करीबी लाभ लेते हैं।
- आर्थिक मंदी, बेरोज़गारी: युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, भविष्य की चिंता है। जीवनयापन महँगा हो गया है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दबाव: सोशल मीडिया पर नियंत्रण, प्रेस/मीडिया की आज़ादी के बारे में छाया-शंका।
- राजनीतिक अस्थिरता: अक्सर सरकार बदलती रही है, राजनीतिक दलों के बीच झगड़ा रहता है; जनता को लगता है कि निर्णय उनके हित में नहीं होते।
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क्यों यह सिर्फ नेपाल की बात नहीं है?
नेपाल की यह घटना सिर्फ एक देश की आंतरिक राजनीति नहीं, बल्कि यह बताती है कि आज की युवा पीढ़ी चुप नहीं बैठने वाली है। वे सवाल पूछेंगे, और जवाब ना मिलने पर सड़कों पर उतरेंगे — शांति से या ज़रूरत पड़ी तो उग्र होकर।
अब ज़रूरत है संवाद की, सख्ती की नहीं
सरकारों को चाहिए कि वे अपनी जनता, खासकर युवाओं की आवाज़ सुने। विरोध को दबाने से नहीं, बल्कि समझने से समाधान निकलेगा।
निष्कर्ष
नेपाल में हुई इस हिंसा के पीछे एक छोटी घटना नहीं बल्कि कई चोटें एक साथ खुल गईं:
- जब युवा “स्वतंत्रता”, “न्याय”, “भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई” आदि की आवाज उठाते हैं, तो सरकार का ज़िम्मा बनता है कि वह संवाद करे — न कि त्वरित दमन।
- यदि सरकार और प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही, और संवेदनशील नीतियाँ ना अपनाएँ, तो ऐसे आक्रोश और बड़ सकते हैं।
- सोशल मीडिया प्रतिबंध जैसे कदम तब तक काम नहीं करते जब जनता को विश्वास ना हो कि वे न्याय दिलाएँगे या असहमति सुनने को तैयार हैं।
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