AVN News Desk New Delhi : मोदी सरकार (Modi Government) ने लोकसभा चुनाव- 2024 से पहले अपना अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है. इसमें विश्वास का पुरा समावेश है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि इससे युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा और अंतिम बजट है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि, हमने यह अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज ही किया है. हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर पुरा फोकस रहा. गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता (किसान) पर.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट में टूरिज्म, हाउसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के उपायों का ऐलान किया है. लेकिन रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट पर प्रस्तावित खर्च उम्मीदों से कम ही रखा गया है. आइए जानते हैं अंतरिम बजट से किस-किस सेक्टर को फायदा होगा और किन्हें मायूसी हाथ लगी है:-
किसे क्या हुआ फायदा?
कृषि सैक्टर
सरकार तिलहन पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अलावा मॉर्डन स्टोरेज, सप्लाई चेन समेत फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने की योजना बना रही है. डेयरी किसानों के विकास के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम की भी योजना बनाई जा रही है. इस क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन पर भी खर्च को बढ़ाया जाएगा.
मिडिल क्लास
सरकार ने टैक्स पेयर्स के हाथों में ज्यादा पैसे देने और खपत को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रेट की लिमिट को बढ़ा दी है. ओर एक्सपर्ट ने कहा है कि, “किराए के मकानों, झुग्गियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए आर्थिक मदद का कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि ‘सभी के लिए आवास’ आर्थिक प्रगति और एक विकसित देश का महत्वपूर्ण मार्कर भी है.”
टूरिज्म
सरकार राज्यों को पर्यटन केंद्र विकसित करने और ग्लोबल स्केल पर उनकी मार्केटिंग करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी. सरकार राज्यों के लिए दीर्घकालीन ब्याज मुक्त ऋण की भी योजना भी बना रही है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके.
रिन्यूएबल एनर्जी
सरकार ने 1 गीगावॉट की शुरुआती क्षमता के साथ विंड एनर्जी प्लांट स्थापित करने का भी ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार 1 करोड़ लोगों के घरों पर सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट की मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जायेगी.
इस अंतरिम बजट से किसे हुआ नुकसान?
इंफ्रास्ट्रक्चर
अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले में 11.1% की मामूली सी बढ़ोतरी की गई, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित खर्च 11.1 ट्रिलियन रुपये हो जाएगा. आनंद राठी ग्रुप के वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि, घटते बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का निपटारा करने के लिए भारत को निवेश को और बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.
इलेक्ट्रिक व्हीकल
सरकार इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का विस्तार करने पर भी विचार कर रही है. हालांकि, इसके लिए 1.2 बिलियन डॉलर के सब्सिडी प्रोग्राम का विस्तार नहीं किया है, जो कि मार्च में खत्म हो रहा है.
ज्वैलर्स
टाटा ग्रुप की कंपनी ‘टाइटन’, कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड और सेनको गोल्ड समेत ज्वेलरी स्टॉक्स में गुरुवार को काफी गिरावट दर्ज की गई है. क्योंकि सरकार ने सोने पर इंपोर्ट टैक्स को 15% के हाई लेवल पर बरकरार रखा है. ज्वैलर्स इंडस्ट्री ने देश में अवैध प्रवाह को रोकने के लिए बार-बार टैक्स में कमी की मांग की है, लेकिन सरकार ने इसपर ध्यान नहीं दिया है. आप को बता दें कि भारत अपनी खपत का लगभग पूरा सोना इंपोर्ट करता है.
विनिवेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FY25 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 50000 करोड़ रुपये का रखा है. चालू वित्त वर्ष के लिए इसको घटाकर 30000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. FY24 के लिए पहले सरकार ने 51000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा था. अब तक सारा 12504 करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाए गए हैं.